उत्कृष्ट जिल्ह्यांना ५० कोटींचा अतिरिक्त निधी- अजित पवार

प्रभावी कामगिरीसाठी प्रोत्साहनपर ‘आव्हान निधी’ राखीव

मुंबई : जिल्हा नियोजन समित्यांची कामगिरी प्रभावी करण्यासाठी पुढील वर्षापासून ३०० कोटी रुपयांचा प्रोत्साहनपर ‘आव्हान निधी’ राखीव ठेवण्यात आला आहे. ‘आय-पास’ संगणकप्रणालीचा शंभर टक्के वापर, निधीचा वेळेत विनियोग, आढावा बैठकींचे नियमित आयोजन आदी निकषांवर उत्कृष्ट ठरणाऱ्या महसूल विभागातील एका जिल्ह्याला ५० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी पुढील वर्षापासून देण्यात येणार आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

जिल्हा नियोजन आराखड्यातील ३ टक्के निधी यापुढे महिला, बालविकासाच्या योजनांसाठी राखीव असेल. कोरोनाविरुद्धच्या लढ्यासाठी जिल्ह्यांना दिलेला अखर्चित निधी सार्वजनिक आरोग्य सेवांवर खर्च करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

कोकण विभागातील सात जिल्ह्यांच्या सन २०२१-२२ च्या सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनांच्या प्रारूप आराखड्यांना मंजुरी देण्यासंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, राज्यातील सहा महसूल विभागांसाठी ३०० कोटी रुपयांच्या आव्हान निधीची (चॅलेंज फंड) तरतूद करण्यात आली आहे. जिल्हा नियोजनचा निधी विहीत नियमाप्रमाणे खर्च करून काम करणाऱ्या महसूल विभागातील उत्कृष्ट जिल्ह्याला ५० कोटींचा निधी पुढील जिल्हा वार्षिक योजनांमध्ये देण्यात येणार आहे. 

जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जिल्ह्याला निश्चित दिशा व गती देण्यात येऊ शकते. जिल्ह्यांच्या विकासात नियोजन समित्यांचे महत्त्व लक्षात घेता, समितीच्या कामकाजात दिरंगाई, ढिलाई, हलगर्जीपणा खपवून घेणार नाही, असा इशारा पवार यांनी प्रशासनाला दिला.

२०२१-२२ साठी 
जिल्हा नियोजन आराखड्यातील निधी
सिंधुदुर्ग जिल्हा - १७० कोटी.
रत्नागिरी जिल्हा - २५० कोटी.
रायगड जिल्हा - २७५ कोटी.
पालघर जिल्हा - १७५ कोटी.
ठाणे जिल्हा - ४५० कोटी.
मुंबई उपनगर - ४४० कोटी.
मुंबई शहर - १८० कोटी