- लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळील ४५ इमारतींमध्ये विमानतळ प्राधिकरणाने दिलेल्या परवानगीपेक्षा अधिक मजले चढवत उंचीच्या मर्यादेचे उल्लंघन झाल्याने या अतिरिक्त मजल्यांवर तीन महिन्यांत कायद्यानुसार कारवाई करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने केंद्रीय नागरी उड्डाण महासंचालनालय (डीजीसीए) व मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्राधिकरणाला दिले. त्यामुळे या ४५ इमारतींच्या अतिरिक्त मजल्यांवर हातोडा पडण्याची चिन्हे असून, त्यात विलेपार्लेमधील ‘कोहिनूर इंटरनॅशनल स्कूल’, विद्याविहारच्या ‘फिनिक्स मार्केट सिटी’, सांताक्रुझ येथील ‘मिलन मॉल’ व ‘व्ही मॉल’ आदींचा समावेश आहे.आंतरराष्ट्रीय आणि आंतरदेशीय विमानतळाजवळ उंचीच्या मर्यादेचे उल्लंघन करून उभारण्यात आलेल्या बांधकामांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी विनंती करणारी याचिका यशवंत शेणॉय यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होती.मंगळवारच्या सुनावणीत ‘डीजीसीए’तर्फे ज्येष्ठ वकील राजीव चव्हाण यांनी विमानतळाजवळील बांधकामासंदर्भातील २०१०-११चा अहवाल न्यायालयापुढे सादर केला. २०१०-२०११मध्ये एकूण १३७ बांधकामांपैकी ३५ बांधकामांना उंची कमी करण्यासंदर्भात अंतिम नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती त्यांनी खंडपीठाला दिली. तर विमानतळ प्राधिकरणाने (एएआय) ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र दिलेल्या ४५ बांधकामांनीही उंचीच्या मर्यादेचे उल्लंघन केले असून ही सर्व बांधकामे ‘एएआय’च्या नियमानुसार असणे आवश्यक आहे, असे चव्हाण यांनी न्यायालयाला सांगितले.याचा अर्थ ४५ विकासकांनी आणि सोसायट्यांनी विमानतळ प्राधिकरणाने दिलेल्या परवानगीपेक्षा अतिरिक्त बांधकाम केले. विमानतळ प्राधिकरणाने तात्काळ यावर कारवाई करावी, असे म्हणत न्यायालयाने ‘डीजीसीए’ व विमानतळ प्राधिकरणाला तीन महिन्यांत यावर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले.दोन दिवसांपूर्वी मुसळधार पावसामुळे दृश्यमानता कमी झाल्याने मुंबई विमानतळावर उतरणारी सर्व विमाने पुणे व अहमदाबाद विमानतळावर उतरवण्यात आली. याची दखल डीजीसीए, विमानतळ प्राधिकरण, नागरी उड्डाण मंत्रालयाने घेऊन योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे म्हणत न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी १५ जून रोजी ठेवली आहे.137 बांधकामांपैकी १९ बांधकामे उंचीच्या मर्यादेत आहेत. (२०११नंतर नोटीस बजावल्यानंतर या बांधकामांनी अतिरिक्त मजले पाडले.)35 बांधकामांना अतिरिक्त बांधकाम हटवण्यासाठी अंतिम नोटीस बजावण्यात आली आहे.38इमारतींना १४ व १५ जून रोजी वैयक्तिक सुनावणी देण्यात येणार आहे.45इमारतींमध्ये विमानतळ प्राधिकरणाने दिलेल्या ‘ना-हरकत’ प्रमाणपत्रामध्ये नमूद केलेल्या उंचीपेक्षा अतिरिक्त बांधकाम झाले आहे. त्यामुळे विमानतळ प्राधिकरणाच्या नियमानुसार कारवाईस पात्र. ज्या ४५ इमारतींनी उंचीच्या मर्यादेचे उल्लंघन केले आहे त्यामध्ये विलेपार्ले पूर्वेच्या २४ इमारतींचा समावेश आहे. तर १४ इमारती सांताक्रुझ पश्चिममधील आहेत. कुर्ल्यातील पाच तर विद्याविहार येथील एक आणि घाटकोपरच्या एका इमारतीचा समावेश आहे.