शहरं
Join us  
Trending Stories
1
एकनाथ शिंदे विधानसभा निवडणूक लढणार नव्हते, पण...; नरेश म्हस्केंचा गौप्यस्फोट
2
"उगाच काही सांगायचं, पटेल असं तरी..."; विरोधकांच्या योजना किती कोटींपर्यत जातायत? अजित दादांनी गणितच सांगितलं
3
प्रयागराजमध्ये महाकुंभ मेळ्याच्या बैठकीत राडा; साधुसंतांनी एकमेकांवर चालविल्या लाथाबुक्क्या
4
"याबाबत फडणवीस यांचं काय मत आहे?"; फोटो दाखवत पृथ्वीराज चव्हाणांचा सवाल
5
नवऱ्याला सोडलं अन् बॉयफ्रेंडशी लग्न ठरवलं; वधू वाट पाहत होती पण वरात आलीच नाही, कारण...
6
भारतीय अधिकाऱ्यांनी घेतली अफगाणी संरक्षण मंत्र्याची भेट; पाकिस्तानची उडाली झोप...
7
धक्कादायक! लॉरेन्स बिश्नोई अन् दाऊद इब्राहिमच्या फोटोंचे टी-शर्ट;फ्लिपकार्टसह 'या' साईटविरोधात गुन्हा दाखल
8
टेम्पो-कारचा भीषण अपघात; आईसह दोन लेकी, नातीचा जागीच मृत्यू
9
"सरकारचे शेवटचे १५ दिवस; मविआ भाजपासारखी फसवणूक करणार नाही", काँग्रेसचा टोला
10
निकालानंतर सत्तेची समीकरणं बदलणार?; ; अजित पवार गटाच्या आणखी एका नेत्याचा दावा
11
वंदे भारतने मुंबई सुरतला जोडणार; फायद्यातील ट्रॅक ठरण्याची शक्यता, ट्रायल पूर्ण
12
निर्लज्जपणाचा कळस! ऋतुराज पंचांसह खेळाडूंवर संतापला; 'महाराष्ट्रा'साठी आवाज उठवला
13
संगीता ठोंबरेंचा शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीत प्रवेश; राज्य पातळीवर मिळाली मोठी जबाबदारी!
14
'हंटर' मधील बोल्ड सीन्सवर सई ताम्हणकरचं भाष्य; म्हणाली, "कुटुंबियांना पचलंच नव्हतं पण..."
15
Maharashtra: "अजित पवार जोपर्यंत भाजपसोबत, तोपर्यंत एकत्र येणे..."; सुप्रिया सुळेंचं मोठं विधान
16
कमाल! IAS, IPS न होता वयाच्या २१ व्या वर्षी झाली मोठी अधिकारी; कोचिंगशिवाय पास केली UPSC
17
सेटवर शूटिंगदरम्यान सुनील शेट्टी जखमी, अ‍ॅक्शन सीन करताना बसला मार! आता प्रकृती कशी?
18
Vidhan Sabha 2024: उमरेडमध्ये 'पारवें'चे डबल इंजिन धावणार की, काँग्रेसचे 'दलित कार्ड' चालणार?
19
भारताविरूद्धच्या मालिकेआधी ऑस्ट्रेलियाला मोठा धक्का; दुखापतग्रस्त खेळाडूने मैदान सोडले!
20
शेअर बाजारात २ दिवसांत कमावलं, ते काही तासांत गमावलं! या सेक्टरमध्ये सर्वाधिक घसरण

आदिवासी जमीन संपादन ग्रामसभेच्या मान्यतेविना, बुलेट ट्रेनसह समृद्धी मार्ग, पेसा कायद्यानुसार बंधनकारक अट रद्द  

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 29, 2017 5:36 AM

आदिवासांचे विविध प्रश्न मार्गी लावण्यापेक्षा सरकारने आता त्यांच्या अडचणीत आणखी भर टाकली आहे. कारण मुंबई-नागपूर समृद्धी मार्ग आणि मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन आदी प्रकल्पांसाठी आदिवासी जमीन संपादित करताना,

- नारायण जाधवठाणे : आदिवासांचे विविध प्रश्न मार्गी लावण्यापेक्षा सरकारने आता त्यांच्या अडचणीत आणखी भर टाकली आहे. कारण मुंबई-नागपूर समृद्धी मार्ग आणि मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन आदी प्रकल्पांसाठी आदिवासी जमीन संपादित करताना, पेसा कायद्यानुसार बंधनकारक असलेली ग्रामसभेची अटच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील आदिवासी भागातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे.मुंबई-नागपूर समृद्धी मार्ग आणि मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासह एमएमआरडीएचा विरार-अलिबाग कॉरिडॉर लवकरात लवकर पूर्ण करण्याची सबब दाखवून व्हायटल प्रोजेक्ट अर्थात निकडीचे जनहितकारी सरकारी प्रकल्पांच्या नावांखाली अशा प्रकल्पांना लागणारी आदिवासी जमीन संपादनासाठी पेसा कायद्यानुसार बंधनकारक असलेली ग्रामसभेची अटच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार जमीन महसूल कायदा १९६६च्या कलम ३६ एमध्येही आवश्यक बदल करण्यात आले आहेत. यामुळे आता अशा प्रकल्पांसाठी लागणारी आदिवासी जमीन शासन कोणत्याही प्रकारची जनसुनावणी अथवा ग्रामसभेचा ठराव मंजूर न करता त्यांना वाटेल तेव्हा व वाटेल तितकी संपादित करू शकणार आहे. याबाबतचा अध्यादेश गुपचूप १४ नोव्हेंबरला काढला आहे. यासाठी आदिवासींचे संरक्षण करणाºया पेसा कायद्याच्या तरतुदीत बदल करण्यात आला असून, तो थेट राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.भविष्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वप्नातील १.१० लाख कोटींचा मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या स्वप्नातील ५० हजार कोटींचा मुंबई-नागपूर समृद्धी मार्गासाठीही मोठ्या प्रमाणात आदिवासी जमीन लागणार आहे. शिवाय १२१ किमीचा विरार-अलिबाग कॉरिडोरही आदिवासी जमिनीतून जाणार आहे. परंतु, ग्रामसभेची मान्यता बंधनकारक असल्याने हे तिन्ही प्रकल्प वेळेत पूर्ण होणे कठीण होऊ नये, म्हणून खबरदारीचा उपाय म्हणून विधिमंडळात चर्चा न करता आणि आदिवासी सल्लागार मंडळाची मान्यता न घेताच थेट राज्यपालांच्या घटनात्मक अधिकाºयांचा फायदा घेऊन ग्रामसभेच्या मान्यतेची अटच काढून टाकण्याचा निर्णय विद्यमान युती सरकारने घेतल्याची चर्चा आहे.निर्णय आदिवासींवर अन्यायकारकमहाराष्ट्र शासनाचा हा निर्णय आदिवासींवर अन्याय करणारा आहे. पेसा कायद्यानुसार आदिवासी खेड्यांचे अधिकार वाढवून त्यांना संरक्षण देण्यात आले होते. ग्रामसभेची मान्यता बंधनकारक असल्याने आदिवासी जमीन सहजासहजी संपादित करता येत नव्हती. मात्र, आता ही अटच राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने अध्यादेश काढून रद्द करण्यात आली आहे. यामुळे एकट्यादुकट्या आदिवासीला गाठून धाकदडपशाहीचा प्रयोग करून त्याची जमीन संपादित करणे शासनास सोपे होणार आहे. ही वस्तुस्थिती आम्ही राज्यपालांच्या निदर्शनास आणून देणार असल्याचे श्रमिक मुक्ती संघटनेच्या इंदवी तुळपुळे यांनी सांगितले.निकडीच्या प्रकल्पांत यांचा समावेशकेंद्रीय व राज्य महामार्ग, रेल्वे मार्ग, मल्टीमोडल ट्रान्सपोर्ट प्रकल्प, गॅस प्रकल्प, पाणीपुरवठा करणाºया जलवाहिन्यांसह अशा प्रकारच्या केंद्र आणि राज्य शासनाच्या मालकीच्या तत्सम प्रकल्पांचा यात समावेश आहे.121 विरार-अलिबाग कॉरिडोरही आदिवासी जमिनीतून जाणार

टॅग्स :Maharashtraमहाराष्ट्रMumbaiमुंबई