शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मतांमधील तफावतीबाबत 'लोकमत'च्या बातमीवर निवडणूक आयोगाचं स्पष्टीकरण, म्हणाले...
2
आग्रा-लखनौ एक्स्प्रेस-वेवर भीषण अपघात, सैफई मेडिकल युनिव्हर्सिटीमधील ५ डॉक्टरांचा मृत्यू   
3
मुख्यमंत्रि‍पदाच्या स्पर्धेतून एकनाथ शिंदेंची माघार?; भाजप हायकमांडच्या भूमिकेनंतर चर्चांना उधाण
4
'एक'नाथ हैं तो सेफ है' घोषणेवर भाजपचे चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले...
5
युद्ध थांबले! इस्रायल आणि हिजबुल्लामध्ये युद्धविराम, दोन्ही देशात करार झाला; वाचा सविस्तर
6
६५ टक्के आमदारांवर गंभीर गुन्हे, २७७ करोडपती; जाणून घ्या, शिक्षित आमदार किती?
7
राज्याचे नवे मुख्यमंत्री कोण? सस्पेन्स अजून कायम; १ किंवा २ डिसेंबरला शपथविधी होणार
8
SIP Vs PPF Vs ELSS: ₹१.५ लाखांच्या गुंतवणुकीवर पहिलं कोण बनवेल कोट्यधीश; पाहा गणित, मिळतील ₹८.११ कोटी
9
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: प्रिय व्यक्तीच्या सहवासात रोमांचित व्हाल!
10
मतदान करत नाही, मग 'हे' वाचाच; स्वतंत्र वाहन, रात्रभर २५० किमी प्रवास अन् पोहोचलं एक मत..
11
निवडून येतात तेव्हा गपगार, पराभवानंतर EVM ला दाेष; काेर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारलं
12
कुजबुज! एका छताखाली कोणता झेंडा हाती?; पराभूत उमेदवार आता देवदर्शन करणार
13
प्रत्येक निवडणुकीनंतर EVM विरोधात घोंघावणारे हे वादळ कायमस्वरूपी शमविण्याची गरज
14
...तर महाराष्ट्रात खळबळ उडेल; उद्धव - राज यांनी एकत्र येण्याला आणखी कुठला मुहूर्त हवा?
15
गुजरात ते मुंबई प्रवासात हत्येचा थरार?; तीन वर्षांनी हत्येचा गुन्हा, तपास सुरू
16
...तोपर्यंत कांजूर डम्पिंग बंद करणे अशक्य; मुंबई महापालिका पर्यायी जागेच्या शोधात
17
पश्चिम रेल्वेवर वाढणार एसी लोकलच्या १३ फेऱ्या; वातानुकूलित फेऱ्यांची संख्या ९६ वरून १०९
18
इन्फ्लुएंझामुळे मुंबईकर ‘आजारी’, राज्यात ५७ रुग्णांचा मृत्यू; काय आहेत लक्षणे?
19
विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीसाठी शिक्षकांचे 'अपार' कष्ट; २५ टक्के नोंदणी अपूर्ण
20
शेती आणि शेतकरी - यंदाच्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतून दोघेही हद्दपार!

Maratha Reservation: मराठा समाजाचा सरसकट ओबीसींमध्ये समावेश करावा आणि...;  ॲड. पुरुषोत्तम खेडेकरांनी सरकारला सुचवला पर्याय

By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 05, 2021 1:33 PM

मराठा सेवा संघाची, संभाजी ब्रिगेडची भूमिका ठरलेली आहे. आमची मागणी हीच राहील, की राज्य सरकारने पुन्हा गायकवाड आयोगाच्या आधारावर मंत्रीमंडळाची बैठक घेऊन मराठा समाजाचा सरसगट ओबीसीमध्ये समावेश करावा.

मुंबई - राज्यातील अत्यंत संवेदनशील अशा मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मुद्द्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला आहे. राज्य सरकारने तयार केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. यानंतर, आता मराठा समाजातील पुढाऱ्यांच्या प्रतिक्रियाही येऊ लागल्या आहेत. यातच, "मराठा समाजाचा समावेश सरसगट ओबीसींमध्ये करणे, हाच एकमेव पर्याय आहे," असे, मराठा सेवा संघाचे संस्थापक अध्यक्ष ॲड. पुरुषोत्तम खेडेकर (Adv. Purushottam Khedekar) यांनी म्हटले आहे. (Adv. Purushottam Khedekar suggested to the state government about Maratha Reservation)

हा कायदा टिकणार नाही, हे सुरवातीपासूनच अपेक्षीत होते -खेडेकर म्हणाले, "मराठा समाजाचा समावेश सरसगट ओबीसींमध्ये करणे, हा एकमेव पर्याय आहे आणि महाराष्ट्र सरकारने गायकवाड आयोगानुसार हे केले असते आणि टक्केवारी वाढविली असती तर कदाचीत ते टिकले असते. एसईबीसी कॅटेगिरी आणि हा कायदा टिकणार नाही, हे आम्हाला सुरवातीपासूनच अपेक्षीत होते. त्यामुळे आम्ही त्याचा कधी जाहीर विरोधही केला नाही आणि समर्थनही केले नाही. हे आम्हाला अनपेक्षीत नाही. 

Maratha Reservation: मराठा आरक्षण रद्द; सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालमराठा सेवा संघाची भूमिका ठरलेली आहे - याच बरोबर, मराठा सेवा संघाची, संभाजी ब्रिगेडची भूमिका ठरलेली आहे. आमची मागणी हीच राहील, की राज्य सरकारने पुन्हा गायकवाड आयोगाच्या आधारावर मंत्रीमंडळाची बैठक घेऊन मराठा समाजाचा सरसगट ओबीसीमध्ये समावेश करावा. एक वेगळी कॅटेगरी करून सध्याच्या आरक्षणातील काही भाग मराठा समाजाला द्यावा आणि अतिरिक्त टक्केवारी वाढवावी हा पर्याय आहे. तसेच त्याला जेव्हा चॅलेन्ज होईल तेव्हा होईल, असेही पुरुषोत्तम खेडेकर यांनी म्हटले आहे.

ठाकरे सरकारने मराठा आरक्षण कुल्ड आणि किल्ड डाऊन केले - मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकू शकले नाही हे राज्य सरकारचे अपयश आहे. उच्च न्यायालयात फडणवीस सरकारने हे आरक्षण टिकविले. महाविकास आघाडी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाला ५० टक्के पेक्षा जास्त आरक्षण का हवे हे पटवून देता आलेले नाही. यामुळे मी सरकारचा निषेध करतो. तसेच, मराठा समाजाच्या तरुण-तरुणींनी एकत्र येऊन राज्य सरकारला यावर जाब विचारायला हवा, असे चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले आहे. 

Maratha Reservation: ठाकरे सरकारने मराठा आरक्षण कुल्ड आणि किल्ड डाऊन केले; चंद्रकांत पाटलांचा गंभीर आरोप

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय निराश करणारा -या विषयावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. "सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंदर्भात आज दिलेला निर्णय अनपेक्षित, अनाकलनीय आणि निराश करणारा आहे. राज्य सरकार आणि मराठा समाज संघटनांनी न्यायालयात बाजू भक्कमपणे मांडली. मागील भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या काळातील कायदेतज्ज्ञांच्या जोडीने नवीन तज्ञ वकिलांची फौज आपण न्यायालयात उभी केली. मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल आणि शिफारस असूनही असा निर्णय येणे धक्कादायक आहे," असे अजित पवार यांनी म्हटले आहे. 

टॅग्स :Maratha Reservationमराठा आरक्षणpurushottam khedekarपुरुषोत्तम खेडेकरmaratha mahasanghमराठा महासंघsambhaji brigadeसंभाजी ब्रिगेडSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय