“NCPबाबत निवडणूक आयोगाने घेतलेला निर्णय सुप्रीम कोर्टाने रद्द करावा”; ज्येष्ठ वकिलांचा दावा

NCP Ajit Pawar Group Vs Sharad Pawar Group: अशा निकालांद्वारे संविधानाची पायमल्ली केली जात आहे, असे ज्येष्ठ वकिलांनी म्हटले आहे.

NCP Ajit Pawar Group Vs Sharad Pawar Group: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गट हाच खरा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला. तसेच पक्षाचे नाव व घड्याळ हे निवडणूक चिन्ह अजित पवारांच्या गटाला देण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे शरद पवार यांच्या गटाला मोठा राजकीय धक्का बसला आहे. तर दुसरीकडे आमदार अपात्रतेचा निर्णय काय येतो, याकडेही राष्ट्रवादीचे लक्ष लागले आहे. यातच ज्येष्ठ विधिज्ञ उल्हास बापट यांनी या प्रकरणी स्पष्ट शब्दांत प्रतिक्रिया दिली आहे. 

शिवसेनेनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदार अपात्रता प्रकरणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर निकाल देणार आहेत. यावर बोलताना उल्हास बापट म्हणाले की, विधानसभा अध्यक्ष काय निर्णय देणार, ते जवळजवळ सर्वांनाच आता माहिती आहे. निवडणूक आयोगाच्या निकालाचा विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावर परिणाम होता कामा नये. निवडणूक आयोगाचे अध्यक्ष आणि विधानसभा अध्यक्ष हे दोन्ही घटनात्मक अधिकारी आहेत. विधानसभा अध्यक्षांनी तारतम्य राखून, अभ्यास करून निर्णय घ्यायचा असतो, अशी अपेक्षा बापट यांनी व्यक्त केली.

निवडणूक आयोगाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द करायला हवा

अलीकडे निकाल आपण पाहिले त्यावरून असे वाटते की, लोकशाहीचे अधःपतन सुरू आहे. अशा निकालांद्वारे राज्यघटनेची पायमल्ली केली जात आहे. निवडणूक आयोगाने राष्ट्रवादी काँग्रेसबाबत दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द करायला पाहिजे. त्याचबरोबर पक्षांतरबंदी कायद्यात आणखी स्पष्टता आणायला हवी. जेणेकरून पुढे अशा पद्धतीच्या घटना घडू नयेत. ज्यांच्याकडे बहुमत आहे त्यांच्या बाजूने निकाल देणे चुकीचे आहे, असे बापट यांनी म्हटले आहे. 

दरम्यान, लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या अंतर्गत पक्ष कोणाचा हे ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला देण्यात आलेत. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, पक्ष कोणाचा हे ठरवायचे असेल तर खरा पक्ष कोणता? तिथे कोणाचे बहुमत आहे? त्या पक्षाची घटना काय सांगते? त्या पक्षाच्या मूळ विचारसरणीला धरून कोण वागत आहे? कोणाकडे सर्वाधिक आमदार-खासदार आहेत? या सर्व बाबींचा विचार करावा लागेल. परंतु, या निकालात तसे झालेले दिसत नाही. केवळ कायदे मंडळातील सदस्यांचा विचार करण्यात आला, असा दावा बापट यांनी केला.