मुंबई : राज्यातील पोलीस पाटलांच्या मानधनात वाढ करणे बाबत अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या राज्यस्तरीय सचिव समितीकडून दोन महिन्याच्या आत अहवाल प्राप्त करून घेवुन मानधन वाढीबाबत निर्णय घेतला जाईल असे आश्वासन विधान परिषदेत आज गृहराज्यमंत्री दिपक केसरकर यांनी विरोधी पक्षनेते ना.धनंजय मुंडे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.
राज्यातील पोलीस पाटलांच्या मानधन वाढ व इतर विविध समस्यांबाबत रामहरी रूपनवर यांनी उपस्थित केलेल्या मुळ लक्षवेधीत धनंजय मुंडे यांनी प्रश्न विचारला. पोलीस पाटील हे गाव पातळीवर अतिशय महत्वाचे काम करत केवळ 3 हजार रूपये एवढ्या कमी मानधनावर काम करीत असतांना, 2014 मध्ये ते मानधन 7 हजार करण्याचा निर्णय झाला. त्याची अंमलबजावणी का झाली नाही? या संबंधी नेमलेल्या समितीला एक वर्ष होऊनही अहवाल देण्यास वेळ का लागतो? असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर दोन महिन्याच्या आत समितीकडून अहवाल प्राप्त करून घेवून मानधन वाढी संदर्भात निर्णय घेण्याचे आश्वासन केसरकर यांनी दिले. 2012 पासून पोलीस पाटलांना दिले जाणारे विशेष उल्लेखनीय व शोर्य पुरस्कार देणे ही बंद असून ते पुरस्कारही 2 महिन्यात वाटप करण्यात येतील असे आश्वासन दिले. यावेळी आमदार सतिष चव्हाण, आमदार प्रकाश गजबीये यांनी ही उपप्रश्न उपस्थित केले.