पुणे : देशभरातल्या शेतकऱ्यांच्या मतांचा विचार न करता, त्यांना विश्वासात न घेता, न जुमानता मोदी सरकारने ही विधेयके मंजूर केली. या कायद्यामुळे करार शेतीच्या माध्यमातून बडे भांडवलदार शेती व्यवस्थेत उतरतील आणि जमिनीच्या तुकड्यावर श्रम करीत गुजराण करणाऱ्या शेतकऱ्यांना हद्दपार करतील अशी भीती शेतकऱ्यांच्या मनात आहे.
कोरडवाहू आणि आर्थिकदृष्ट्या दुबळ्या असलेल्या शेतकऱ्यांना शेतमालाच्या हमीभावाचे जे कवच आहे ते गळून पडेल अशी शेतकऱ्यांची भावना आहे. त्याकडे साफ दुर्लक्ष करून सत्तेच्या बळावर शेतकऱ्यांचे आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न करणे हे केवळ अमानुषच नव्हे तर निषेधार्ह आहे, असे परखड विचार मांडत महाराष्ट्रातील साहित्यिक शेतक-यांच्या पाठीशी उभे राहिले आहेत. या संबंधीची माहिती साहित्यिकांनी एका निवेदनाद्वारे प्रसिद्ध केली आहे.
दिल्लीत निर्धाराने एकवटलेल्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहणे हे आपले कर्तव्य आहे. शेतीच्या शोषणव्यवस्थेची मांडणी करणाऱ्या महात्मा जोतीराव फुले यांच्यापासून क्रांतिसिंह नाना पाटलांपर्यंत अनेक धुरीणांनी याच मातीतून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सातत्याने लढे दिले.
आज दिल्लीतील आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांसोबत ठामपणे राहणे हे आम्ही आमचे कर्तव्य समजतो, या भावनेतून शेतकरी आंदोलनास महाराष्ट्रातील साहित्यिकांनी पाठिंबा दर्शविला आहे. गेल्या दोन-अडीच महिन्यापासून शेतकऱ्यांचा हा असंतोष खदखदत असताना त्यांच्याशी संवाद करण्याचे दायित्व सुद्धा हे सरकार पार पाडत नाही हे संतापजनक आहे. सरकारने तातडीने या शेतकऱ्यांशी संवाद साधावा असे साहित्यिकांचे म्हणणे आहे.
यामध्ये महेश एलकुंचवार, रा रं बोराडे , तारा भवाळकर, नंदा खरे, वसंत आबाजी डहाके, प्रभा गणोरकर, भास्कर चंदनशिव, रंगनाथ पठारे ,चंद्रकांत पाटील, इंद्रजीत भालेराव, प्रफुल्ल शिलेदार , प्रमोद मुनघाटे, उल्का महाजन, सुरेखा दळवी, राजन गवस, आसाराम लोमटे, प्रविण बांदेकर, अतुल देऊळगावकर, नारायण कुळकर्णी कवठेकर, आनंद विंगकर,बालाजी सुतार, अजय कांडर, संदेश भंडारे, संजीव चांदोरकर, अरुणा सबाने, नंदकुमार मोरे, गोविंद काजरेकर, संदीप जगदाळे, प्रसाद कुमठेकर यांचा समावेश आहे....