शेती संशोधनासाठी हवा स्वतंत्र निधी

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात शेतीविकासावर विशेष भर दिला गेला आहे. देशात कृषिक्षेत्राचा जर विकास करायाचा असेल, तर शेती संशोधनावर भर देणे गरजेचे आहे

बारामती : केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात शेतीविकासावर विशेष भर दिला गेला आहे. देशात कृषिक्षेत्राचा जर विकास करायाचा असेल, तर शेती संशोधनावर भर देणे गरजेचे आहे. यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर व्हावा. शेतकऱ्यांना यासाठी प्रशिक्षण देण्यात यावे. या सर्व कामासाठी स्वतंत्र निधीची गरज आहे, असा सूर सोमवारी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पावर बारामती, इंदापूरमधील सहकार क्षेत्रातील जाणकारांनी व्यक्त केला. हा संकल्प शेतीला चांगला आहे; मात्र त्याचे फायदे ५ वर्षांत दिसून येतील, असे सांगण्यात आले. राज्य साखर संघाचे माजी अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक म्हणाले, ‘‘शेतीसाठी हा अर्थसंकल्प चांगला आहे. पुढील ५ वर्षांत याचे फायदे दिसून येतील. सिंचनावर झालेली गुंतवणूक स्वागतार्ह आहे. तसेच, शेतीच्या अनेक योजना दिलासादायक आहेत.’’छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष अमरसिंह घोलप म्हणाले, ‘‘ठोस निर्णय नसणारा हा अर्थसंकल्प आहे. यामध्ये नुसत्याच घोषणा करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या हातात काहीही पडणार नाही. फूड प्रोसेसिंगमधील १०० टक्के परकीय कंपन्यांना परवानगी ही केंद्र सरकारच्याच मेक इन इंडिया संल्कपनेला छेद देणारी आहे.’’अर्थसंकल्पाबाबत थेट भाष्य करण्यापेक्षा शेतकऱ्यांशी संबंधित इतर बाबींवर निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे. अनियमित हवामान, सततचा दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, गारपीट यांमुळे शेतकरी अडचणीत येत आहे. यावर मात करण्यासाठी कमी पाण्यावर येणाऱ्या विविध पिकांच्या जाती, संवर्धन बाजारपेठ उपलब्ध होणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी खास संशोधन आवश्यक आहे. त्यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करावी,अशी माझी आग्रही मागणी आहे.- दत्तात्रय भरणे, आमदार हा अर्थसंकल्प नसून नामकरण संकल्प आहे. तत्कालीन काँग्रेस सरकारच्याच अन्न सुरक्षा आणि मनरेगा या योजनांना अर्थसंकल्पात या सरकारने स्थान दिले आहे. साखर उद्योगासाठी मोठ्या प्रमाणात तरतुदी करण्याची गरज होती; मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. तसेच, सध्या दुष्काळाने जनता होरपळत असताना त्यावर भाष्य करण्याचे टाळले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा हा प्रकार आहे.- हर्षवर्धन पाटील, माजी मंत्री शासनाने नवीन अर्थसंकल्पात नगरपालिकांसाठी २० कोटी रुपये अशी मोठी तरतूुद केली आहे. ग्रामीण भागातील नगरपालिकेचा वार्षिक अर्थसंकल्प पाहता, नव्याने करण्यात येत असलेली तरतूद म्हणजे मोठीच लॉटरी आहे. शहरांचा पर्यावरणपूरक विकासासाठी या निधीचा वापर व्हावा. योग्य पद्धतीने या निधीचा विनियोग होण्यासाठी नगरपालिका पदाधिकाऱ्यांवर शासनाचे कठोर निर्बंध असावेत. स्मार्ट सिटी योजनेत ज्याप्रमाणे शासननियुक्त तज्ज्ञ व्यक्तींचा निर्णयप्रक्रियेत सहभाग असतो. त्याप्रमाणे नगरपालिकांसाठी तसेच नियोजन व्हावे. एवढा मोठा निधी म्हणजे नगरपालिका क्षेत्रात विकासाची सोनेरी पहाट उजाडेल.- मधुकर काजळे, गटनेते, शिवसेना जुन्नर नगरपालिका ग्रामीण विभागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी अतिशय उपयुक्त असा हा अर्थसंकल्प असून, यापूर्वी कधीही मिळाला नव्हता एवढा मोठा दिलासा शेती क्षेत्राला मिळाला आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला खरोखर ‘अच्छे दिन’ आल्याचे लोकांना आता दिसेल. या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य म्हणजे नुसत्या घोषणा नव्हे, तर थेट तरतुदी केल्या असल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती मिळालेली पाहावयास मिळेल. पंतप्रधान पीकविमा योजनेमुळे पीक गेले तरी शेतकऱ्याला भरपाई मिळणार असल्याने त्याचा प्रपंच चालणार आहे. सिंचनासाठी १७,००० कोटी रुपये दिल्याने रखडलेले सिंचन प्रकल्प मार्गी लागतील. महाराष्ट्रात असे अनेक प्रकल्प असल्याने राज्याला याचा फायदा होईल. -शरद बुट्टे-पाटील (माजी कृषी व पशुसंवर्धन सभापती, जिल्हा परिषद, पुणे) केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पामध्ये कृषी व ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी कृषी विभागाला झुकते माप दिले असले, तरी या योजनांचा लाभ ग्रामीण भागातील शेवटच्या शेतकरी घटकापर्यंत पोहोचण्यासाठी या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.- सत्यशील शेरकर, अध्यक्ष, विघ्नहर सहकारी साखर कारखाना क्रूड आॅईलची मोठ्या प्रमाणात घसरण होऊनही डिझेल व पेट्रोलचे भाव कमी करता आले नाहीत. भाजीपाला, तूरडाळीचे व जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव वाढले. दुष्काळी परिस्थितीबाबत शासन गंभीर नाही. नाबार्डअंर्तगत २० हजार कोटी देणार; मात्र नक्की काय करणार? हे स्पष्ट होत नाही. दीड वर्षापासून पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेला निधीच उपलब्ध नाही; त्यामुळे रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. राष्ट्रीय पेयजल योजना बंद केल्याने दुष्काळी गावांत नळ पाणीपुरवठा योजना करता येत नाहीत. त्यामुळे टंचाईग्रस्त गावांची संख्या वाढत आहेत. नाव बदलून यूपीए सरकारच्या काळातीलच योजना सुरू असून या भाजपाप्रणीत सरकारने वेगळे काही केलेले नाही. महागाई कमी करण्यात, दुष्काळावर मात करण्यात हे सरकार अपयशी ठरले असून बजेट फोल ठरले आहे. - संग्राम थोपटे, आमदार, भोर विधानसभा यापूर्वी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, आमदार, खासदार फंड मिळत होता. त्यातूनच कामे केली जात होती. अशा प्रकारचा निधी ग्रामपंचायतींना मिळत नव्हता; मात्र प्रथम ८० लाख रुपये इतक्या मोठ्या प्रमाणात ग्रामपंचायतींना थेट निधी मिळणार असल्याने विकासापासून वंचित असलेल्या गावांतील वीज, पाणी रस्ते व इतर सुविधांचा मोठ्या प्रमाणात विकास होणार आहे. यामुळे खेडी स्वयंपूर्ण बनतील.- संजीव गायकवाड, गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती भोरशासनाच्या अनेक योजनांतून नगरपालिकांना निधी मिळत होता. मात्र, केंद्र शासनाकडून नगरपालिकांना सुमारे २१ कोटी रुपये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी मिळणार आहेत. यामुळे निधीबाबत पलिका स्वयंपूर्ण होणार असून पाणीपुरवठा योजना, रस्ते, वीज, क्रीडांगणे, बाग यांसह विविध सुविधा लोकांना देता येतील. कोणाच्याही निधीवर अवलंबून राहावे लागणार नाही.- संजय केदार,मुख्याधिकारी, भोर नगरपलिका