ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मंत्री छगन भुजबळ यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाल्याचे समोर येत आहे. ओबीसींच्या मागण्यांवरून सह्याद्री अतिथीगृहावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडणवीस आणि अजित पवारांनी बैठक बोलावली होती. या बैठकीत भुजबळ आणि पवार यांच्यात मतभेद झाल्याचे समजते आहे.
ओबीसी आरक्षणानुसार सरकारी नोकऱ्यांची आकडेवारी भुजबळ यांनी सादर केली. ही आकडेवारी अजित पवारांना अमान्य झाल्याचे समोर येत आहे. मराठा कार्यकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे अशी मागणी केली आहे. तर ते न करण्यासाठी ओबीसी समाजाकडून राज्यभर आंदोलने सुरु आहेत. याच मुद्द्यांवरुन ओबीसी नेत्यांच्या शिष्टमंडळाची आज बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
भुजबळ यांनी मंत्रालयात काम करणाऱ्या ओबीसी समाजाच्या कर्मचाऱ्यांची आकडेवारी बैठकीत मांडली. तसेच ओबीसी समाजाचे कर्मचारी कमी संख्येने मंत्रालयात नेमलेले आहेत, यामुळे ओबीसींवर अन्याय होतोय, असा आरोप भुजबळ यांनी केला. जर ओबीसींसाठी सव्वा पाच लाख जागा असतील तर त्या तितक्या भरल्या गेल्या नाहीत. उलट खुल्या प्रवर्गातून जास्त प्रमाणात भरती करण्यात आली आहे, असे भुजबळ म्हणाले.
यावर छगन भुजबळ यांनी मांडलेली अशी कोणतीही आकडेवारी खरी नाही. तशी आकडेवारी असेल तर दाखवून द्यावी, असे आव्हान अजित पवार यांनी दिले. भुजबळांनी ही सगळी माहिती दिल्यानंतर मी मुख्य सचिवांशी चर्चा केली. त्यांनी मला सगळी माहिती दिलीय. अशा पद्धतीची भरती झाली नाही. त्यामुळे या आकड्यांना कोणत्याही प्रकारचा आधार नाही, असे पवार म्हणाले. यावरून ही बाचाबाची झाल्याचे सुत्रांनी सांगितले. पुन्हा दोघांमध्ये शाब्दिक चकमक झाली. त्यामुळे बैठकीत काही क्षणासाठी तणावाचे वातावरण निर्माण झाल्याचे सुत्रांनी सांगितले.