अजित पवारांना मिळू शकते अर्थमंत्रालय, निर्णय जवळपास निश्चित, सुत्रांची माहिती

Ajit Pawar : अर्थ खाते उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे सोपवण्याचा निर्णय जवळपास निश्चित झाला आहे.

राज्यात सध्या मंत्रिपदाच्या खातेवाटपावरुन सत्ताधाऱ्यांमध्ये नाराजी नाट्य सुरू आहे. राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांच्यासह त्यांच्या 8 आमदारांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली, त्यानंतर अद्याप खात्यांचे वाटप झालेले नाही. याबाबत गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चा सुरू आहेत. वातावरण आहे. मात्र, आता अजित पवार गटाला अर्थमंत्रालय दिले जाऊ शकते, असे सूत्रांच्या हवाल्याने सांगण्यात येत आहे. अर्थ खाते उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे सोपवण्याचा निर्णय जवळपास निश्चित झाला आहे. आता यासंबंधीच्या औपचारिक घोषणेची प्रतीक्षा आहे. गेल्या आठवडाभरापासून या विभागाबाबत सातत्याने बैठका सुरू होत्या.

राज्यातील खात्यांच्या वाटपावरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्लीत गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांच्यासोबत प्रफुल्ल पटेलही उपस्थित होते. या बैठकीनंतर भाजप हायकमांड मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसोबत चर्चा करणार असल्याची माहिती मिळत आहे. तसेच, गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत पुढील कायदेशीर लढाई संदर्भात सुद्धा चर्चा झाल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान, हरीश साळवे शिवसेनेच्या शिंदे गटाप्रमाणे अजित पवार गटाचा खटला लढवू शकतात.

दुसरीकडे, खाते वाटपाबाबत अजित पवार गटाकडून भूमिका स्पष्ट केल्यानंतर जवळपास तिढा सुटला असल्याचे बोलले जात आहे. अजित पवारांच्या ९० टक्के मागण्यांवर एकमत झाल्याचे म्हटले जाते. तसेच अजित पवार गट, शिंदे गट आणि भाजपच्या सहमतीने अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. तिन्ही पक्षांमध्ये सहमती झाल्यास मंत्रिमंडळ विस्ताराचा मार्ग मोकळा होणार आहे. तसेच, राज्य सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार आता विधिमंडळ अधिवेशनानंतरच होण्याची शक्यता सुद्धा वर्तविण्यात येत आहे.

विधिमंडळ अधिवेशन १७ जुलैपासून
भाजप-शिवसेना सरकारमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अजित पवार गट सहभागी झाल्यानंतरचे पहिलेच विधिमंडळ अधिवेशन १७ जुलैपासून मुंबईत सुरू होणार आहे. शक्तिशाली सत्तापक्षासमोर विरोधी पक्षांची कसोटी लागेल. सत्तापक्षाकडे आज विधानसभेचे २००हून अधिक आमदार असल्याचे चित्र आहे. आधी शिवसेना व आता राष्ट्रवादीमध्ये फूट पडल्याने महाविकास आघाडी कमजोर झाल्याचे दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर विरोधक अधिवेशनात सत्तापक्षांची किती कोंडी करतात, हे बघणे महत्त्वाचे असणार आहे.