पुणे : प्रजासत्ताक दिनानिमित्त ध्वजारोहण समारंभ, पोलीस संचलन मैदान, शिवाजीनगर पुणे येथे उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते पार पडला. यावेळी अजित पवार यांनी सायरस पुनावाला आणि सुलोचना चव्हाण यांना आणि इतर पुरस्कार प्राप्त मान्यवरांना पुढच्या वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या. तसेच प्रजासत्ताक दिनाचं महत्त्व नवीन पिढीलाही कळायला लागलं आहे ही समाधानाची बाब असल्याचे ते म्हणाले.
यानंतर अजित पवार यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प, ओबीसी आरक्षण, निवडणुका यावर भाष्य केले. राज्याचा अर्थसंकल्प ११ मार्चला मी मांडणार आहे. २८ फेब्रुवारीपासून अधिवेशन सुरू होतं. केंद्र सरकारचं अधिवेशन १ फेब्रुवारीपासून सुरू होतं. हे अधिवेशन सुरू झाल्यावर केंद्रीय अर्थमंत्री प्रत्येक राज्यासाठी काय अर्थसंकल्प मांडताहेत यावर प्रत्येक राज्याच्या मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री यांचं लक्ष असत, असे अजित पवार म्हणाले.
केंद्राने पाठीमागच्या काळात वन नेशन वन टॅक्स असा निर्णय घेतला आणि GST आणला. त्याला पाच वर्षे झाली. या पाच वर्षात ठराविक रक्कम प्रत्येक राज्याला केंद्र सरकार देत होते. परंतू ती आता बंद होणार आहे. ही काळजी करण्यासारखी बाब असल्याचे अजित पवार म्हणाले. यामुळे कोरोनाचे सावट पाहता आणखी दोन वर्षे वाढवावीत अशी मागणी सर्व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांनी केंद्राकडे केल्याचे पवार म्हणाले.
ओबीसी आरक्षण प्रलंबित आहे, हा मुद्दा लवकर सुटावा, निवडणुका महिना - दोन महिने पुढं गेल्या तरी काही बिघडत नाही. अशी आमची भूमिका आहे. कारण एकदा कोणी निवडून आलं, सरकार आलं तर पुढची पाच वर्षे गप्प बसावं लागेल. हा फार मोठा काळ आहे. वेळ पडली तर काही काळाकरता प्रशासक नेमावा लागला तरी चालेल. महापालिकांमध्ये आयुक्त प्रशासक राहील, नगरपालिकामध्ये जि.प. प्रशासक राहील. त्यामुळे जेवढ्या लवकर निर्णय आयोगाकडून होईल, किंवा सुप्रीम कोर्टानंही थोडी मुभा दिलीये. इतर माहिती जे ते राज्य आपल्या परीने गोळा करतेय, असे ते म्हणाले.
पुण्यात अॅक्टिव्ह नाही, कार्यकर्ते नाराज...निवडणुकीच्या तोंडावर तुम्ही पुण्यात ऍक्टिव्ह नाही, त्यामुळे कार्यकर्ते नाराज' अशी बातमी आहे, यावर अजित पवारांनी ते कशात बिझी आहेत हे सांगितले. काही गोष्टी दाखवायच्या नसतात. कार्यकर्ते नाराज आहेत तर त्यांना कसं खुश करायचं मला चांगलं माहितीये. सध्या माझे पहिले प्राधान्य अर्थसंकल्प आहे. त्यात मी व्यस्त आहे. निवडणूक संबंधी सर्व गोष्टी उघडपणे मीडियाला सांगून करायच्या नसतात, असेही पवारांनी स्पष्ट केले.