"त्या-त्या वेळी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामे दिलेत", अजित पवारांचे सूचक विधान

अजितदादांनी शिंदेंना करून दिली महाराष्ट्राच्या परंपरेची आठवण

Ajit Pawar vs Eknath Shinde: राज्याच्या सहकारमंत्र्यांच्या निर्णयात हस्तक्षेप केल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यशैलीवर ताशेरे ओढले आहेत. या प्रकरणामुळे मंत्रीमंडळातील विसंवाद चव्हाट्यावर आला आहे. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांवर न्यायालय ताशेरे ओढते हे महाराष्ट्राच्या गौरवशाली परंपरेसाठी शोभनीय नाही. या महत्त्वाच्या विषयावर मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: उत्तर न देता मंत्र्यांनी उत्तर दिले. यापूर्वी ज्या-ज्या वेळी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांवर न्यायालयाने ताशेरे ओढले, त्यावेळी नैतिकता पाळत मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामे दिलेत, अशा शब्दांत अजित पवार यांनी एकनाथ शिंदेंना महाराष्ट्राच्या परंपरेची आठवण करून दिली.

"राज्याचे सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत नोकरभरती करण्यासाठी परवानगी दिलेली होती. त्यानुसार दिनांक २९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी सहकार मंत्रालयाकडून तसे लेखी आदेशही काढण्यात आले होते. राज्यातील कोणत्याही मंत्र्याने घेतलेला अर्धन्यायिक (क्वासी ज्युडीशीयल) निर्णय बदलण्याचा किंवा संबधित खात्याच्या मंत्र्याच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही विशेष अधिकार मुख्यमंत्र्यांना नाही. असे असतानाही सहकारमंत्री अतुल सावे यांनी चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँक नोकरी संदर्भांत दिलेल्या निर्णयाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्थगिती दिली होती. मुख्यमंत्र्यांनी नोकरभरतीच्या निर्णयाला स्थगिती दिल्याने चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या सुनावण्या नागपूर खंडपीठात वेळोवेळी होऊन उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मुख्यमंत्र्यांना इतर खात्याच्या कारभारामध्ये ढवळाढवळ किंवा हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही अधिकार नाही असे स्पष्ट केले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या कार्यपध्दतीवर न्यायालयाने कठोर शब्दात ताशेरे ओढले आहेत," असे अजित पवार यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.

"सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील नोकरीसंदर्भांत दिलेला आदेश प्रशासकीय स्वरुपाचा होता या निर्णयाचा फेरविचार किंवा पुर्नविलोकन फक्त संबधित खात्याचा मंत्रीच करु शकतो असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सहकार खात्याच्या अधिकार क्षेत्रात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार हे नैसर्गिक न्यायाचे उल्लंघन आहे असेही युक्तीवादात नमूद केलेले आहे. मंत्र्याशिवाय संबंधित खात्यासाठी कोणतीही सर्वोच्च किंवा देखरेख ठेवणारी शक्ती नाही. त्यामुळे नियम व कायद्याच्या आधारे मुख्यमंत्री सहकार खात्याच्या निर्णयाला परस्पर स्थगिती देऊ शकत नाही. यामुळे या प्रकरणी विद्यमान मुख्यमंत्री व मंत्री यांच्यातील विसंवाद दिसून येत आहे. वास्तविक राज्याच्या विकासाचा गाडा हाकत असताना मुख्यमंत्र्यांनी कुटुंबप्रमुख म्हणून काम करणे अपेक्षित असून आपल्याच मंत्रीमंडळातील मंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयाला स्थगिती देणे हे शिंदे-फडणवीस सरकारमधील विसंवादाचे मोठे उदाहरण आहे," असा टोला अजित पवार यांनी लगावला.

"महाराष्ट्रासारख्या गौरवशाली परंपरा असणाऱ्या राज्यामध्ये न्यायालयाने हस्तक्षेप करुन मुख्यमंत्र्यांवर ताशेरे ओढणे हे निश्चितच भूषणावह नसल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले. त्यावेळी उत्पादन शुल्कमंत्री शंभूराज देसाई यांनी उत्तर देताच संतापलेल्या अजित पवार यांनी सरकारचा चांगलाच समाचार घेतला. या गंभीर विषयावर मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: स्पष्टीकरण देणे अपेक्षित असताना इतर मंत्री उत्तर देतात, यापूर्वी ज्या-ज्यावेळी न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांवर ताशेरे ओढले त्या-त्या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला," अशी आठवण अजितदादांनी करुन दिली.