नागपूर : सिंचन घोटाळ्यातील आरोपींची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत खुली चौकशी करणार, असे राज्य शासनाने जाहीर केले होते. त्याचे काय झाले, अशी विचारणा करत याबाबत दोन आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले. या घोटाळ्यात माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार व माजी मंत्री सुनील तटकरे हे आरोपी आहेत. सिंचन प्रकल्पांतील गैरव्यवहारांची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी विनंती करणारी याचिका जनमंच या स्वयंसेवी संस्थेने नागपूर खंडपीठात दाखल केली आहे. त्यावर १२ डिसेंबर २०१४ रोजी झालेल्या सुनावणीत राज्याचे तत्कालीन महाधिवक्ता सुनील मनोहर यांनी ‘सिंचन घोटाळा’प्रकरणी अजित पवार व सुनील तटकरे आणि ‘महाराष्ट्र सदन घोटाळा’प्रकरणी छगन भुजबळ यांची एसीबीमार्फत खुली चौकशी करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला असल्याचे निवेदन न्यायालयात केले होते. या प्रकरणी गुरुवारी न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व विनय देशपांडे यांच्या समक्ष झालेल्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी तत्कालीन महाधिवक्त्यांच्या निवेदनाचा उल्लेख करून अद्याप अजित पवार व सुनील तटकरे यांच्याविरोधात शासनाने गुन्हा दाखल केलेला नाही, ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. जर आरोपींची चौकशी होऊन निधी परत मिळवला तर रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी निधी उपलब्ध होईल, असे म्हणत संबंधित चौकशीची सद्य:स्थिती राज्य शासनाने मांडावी, अशी विनंतीही त्यांनी केली. न्यायालयाने ही विनंती मान्य केली व अजित पवार, सुनील तटकरे व छगन भुजबळ यांच्या चौकशीचा वर्तमान अहवाल दोन आठवड्यांत सादर करण्याचे निर्देश दिले. राज्य शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील भारती डांगरे तर ‘व्हीआयडीसी’तर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील मनोहर यांनी बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने आतापर्यंत गोसेखुर्द प्रकल्पातील गैरव्यवहार प्रकरणात विदर्भात २ तर रायगड जिल्ह्यातील बाळगंगा आणि काळू धरण गैरव्यवहार प्रकरणी १२ अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले आहेत.तसेच महाराष्ट्र सदन बांधकाम घोटाळा व अपसंपदाप्रकरणी छगन भुजबळ यांच्याविरुद्ध सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) गुन्हा दाखल केला असून, त्यांना अटक केली आहे. सध्या ते कोठडीत आहेत.
अजित पवार, तटकरे यांच्या चौकशीचे काय?
By admin | Published: July 16, 2016 3:21 AM