शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भाजपच्या अभूतपूर्व यशाचे ‘रहस्य’ काय?; 'सागर' बंगल्यावर पडद्यामागे घडलेल्या गोष्टी
2
मुख्यमंत्रि‍पदाचा निर्णय झाला का? बैठकीनंतर एकनाथ शिंदेंनी दिली महत्त्वाची माहिती
3
महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदी काेण? दिल्ली दरबारी अडीच तास खलबते; २ डिसेंबरला शपथविधी!
4
'ट्रम्प परत येताहेत'; बांगलादेशातील हिंदुवरील हल्ल्यांवर मूर यांचे विधान
5
अस्थिर बाजारात गुंतवणूकीची भीती वाटतेय? 'या' ५ पर्यायांचा विचार करा; टेन्शनशिवाय मिळेल प्रॉफिट
6
मुख्यमंत्रिपदाच्या बदल्यात शिंदेंनी गृहमंत्रालयासह एवढ्या मंत्रिपदांची केली मागणी, भाजपाकडून असा प्रतिसाद
7
१ डिसेंबरपासून ५ मोठे बदल होणार; सर्वसामान्यांच्या खिशावर परिणाम होणार, वाचा सविस्तर
8
Today Daily Horoscope: जाणून घ्या, कसा असेल आजचा दिवस, काय सांगते तुमची राशी?
9
Tata Sons वर गंभीर आरोप, RBI ला कायदेशीर नोटीस... काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
10
उत्तरेतील वारे, महाराष्ट्र गारठला; अनेक शहरांचा पारा आला १५ अंश सेल्सिअसखाली 
11
पदवी अभ्यासक्रम अवधी कमी-जास्त करता येणार; विद्यार्थ्यांसाठी UGC ची नवीन योजना काय?
12
कुजबुज! निकाल लागले, आचारसंहिता संपली तरीही विजयी मिरवणूक नाही, कारण... 
13
नव्या ‘एलएनजी’ बस मुंबईत धावणार की नाशिकमध्ये?; प्रतिगाडी ५.१५ लाखांचा खर्च अपेक्षित
14
कोस्टल रोडचा खर्च १३०० कोटींनी वाढला; एकूण खर्च गेला १४ हजार काेटींवर
15
धक्कादायक! ‘लिव्ह-इन पार्टनर’चे केले ५० तुकडे अन् प्राण्यांना खाण्यासाठी टाकले
16
समुद्रतळातून काढला तब्बल ३०० किलो प्लास्टिक कचरा; भारतातील पहिलाच प्रयोग मालवणमध्ये यशस्वी
17
जमीन व्यवहारातील फसवणूक आता टळणार; राज्यात 'ॲग्रिस्टॅक' योजना राबवणार
18
वांद्रे रेल्वे स्थानकालगतची ४५ अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त; प्रशासनाची धडक कारवाई 
19
सोशल मीडियाच्या राक्षसाने मुलांना गिळू नये, म्हणून...

अजित पवारांच्या काळात सर्वाधिक अनियमितता!

By admin | Published: January 29, 2015 5:29 AM

तत्कालीन सरकारच्या अनास्थेमुळे खुर्द प्रकल्पाचा खर्च आठ हजार कोटी रुपयांवर गेला, पण कालवेच झाले नाही. वाघूर प्रकल्प ३३ वर्षांपासून रेंगाळत आहे

अजित पवारांच्या काळात सर्वाधिक अनियमितता!प्रश्न : विदर्भातील घोसी खुर्द प्रकल्प का रखडला?महाजन : तत्कालीन सरकारच्या अनास्थेमुळे खुर्द प्रकल्पाचा खर्च आठ हजार कोटी रुपयांवर गेला, पण कालवेच झाले नाही. वाघूर प्रकल्प ३३ वर्षांपासून रेंगाळत आहे. धरणांसोबत कालवे करण्याकडे लक्ष दिले नाही. शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेतल्या. त्यांच्या मोबदल्याचा प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहे. सर्वच नियोजन चुकले. प्रश्न : वनविभागाची परवानगी न घेता हाती घेतलेल्या प्रकल्पांचे काय होणार?महाजन : दुसरे काय होणार, पर्यावरण विभागाने अनेक प्रकल्प थांबविण्याचे आदेश काढले आहेत. कोणताही अभ्यास न करता मंत्र्यांनी टक्केवारी घेऊन धडाधड प्रकल्प मंजुर करून टाकले. कोकणातील एका प्रकल्पाचे ७० कोटींचे काम पुढे ३२७ कोटींवर नेले गेले. जनतेचा पैसा ज्यांच्या खिशात गेला असेल, त्याची चौकशी करू.प्रश्न : पूर्वीच्या मंत्र्यांनी धरणं पळवली, हे खरंय का?महाजन : होय, हे खरं आहे! ज्या भागातील मंत्री झाले त्या भागात गरज नसताना धरणं बांधली गेली. जायकवाडी धरणाची क्षमता १०२ द.ल.घ.मी. आहे. पण या धरणावर मागे मुळा व इतर तीन धरणे झाली. त्यांची गरज नव्हती. त्यामुळेच नगर आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांमध्ये पाण्यावरून वाद निर्माण होत आहेत. प्रश्न : तुम्हाला एका कंत्राटदाराने १०० कोटी रुपयांची लाच देऊ केली होती. मग तुम्ही त्याच्याविरोधात तक्रार का दाखल केली नाही?महाजन: जलसंपदा विभागात कशी टक्केवारी चालते, हे मी समोर आणले. पण काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी मलाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. मी दिलेले नार्को टेस्टचे आव्हान त्यांनी स्वीकारले नाही. टक्केवारी घेण्याचे ठरविले असते तर घेतली असती आणि हा विषय मी प्रसारमाध्यमांमसोर मांडलाच नसता. पवार, तटकरे, भुजबळ अल्प काळात कोट्यधीश झाले. कुठुन आली ही कोट्यवधींची मालमत्ता? प्रश्न : महाराष्ट्राचे पाणी गुजरातकडे वळविण्यात येत आहे, या आरोपात कतिी तथ्य आहे?महाजन : आजवर नार पार, दमणगंगा पिंजार या प्रकल्पांच्या फायली दाबून धरल्या होत्या. त्या आम्ही मार्गी लावल्या. दमणगंगा पिंजारद्वारे ८०० दलघमी पाणी महाराष्ट्राला मिळेल. गुजरातकडे जाणारे ३०० दलघमी पाणी आपण उचलू शकतो. महाराष्ट्राच्या वाट्याचे एक बादलीभर पाणीही गुजरातला जाणार नाही. गुजरातकडे वाहून जाणारे पाणी आपण अडवत आहोत. दमणगंगा पिंजार प्रकल्प झाला तर वैतरणाचे पाणी मुंबईला देण्याची गरज भासणार नाही.