तुमच्या आरोपावर अजितदादा बोलतील, पण...; देवेंद्र फडणवीस-जयंत पाटलांमध्ये जुंपली!

राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जयंत पाटलांना प्रत्युत्तर देत निशाणा साधला आहे.

Devendra Fadnavis ( Marathi News ) : राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला कालपासून सुरुवात झाल्यानंतर राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करण्यात आला. या अहवालावरून राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आणि राज्याचे माजी अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी सरकारवर निशाणा साधत या अहवालातील काही गोष्टी राज्याच्या दृष्टीने चिंता व्यक्त करणाऱ्या असल्याचं मत व्यक्त केलं. त्यानंतर आता भाजप नेते आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जयंत पाटलांना प्रत्युत्तर देत निशाणा साधला आहे.

"जयंतराव, खोटे बोलायचे तरी किती? बाकीच्यांनी खोटा नरेटिव्ह पसरविला, तर समजू शकते. पण, दस्तुरखुद्ध राज्याचे माजी अर्थमंत्री तेच करीत असतील, तर काय म्हणावे?" असा सवाल एक्स पोस्टच्या माध्यमातून देवेंद्र फडणवीस यांनी विचारला आहे. तसंच "आपल्या बाकीच्या आरोपांवर उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार बोलतीलच. पण, महाराष्ट्राची बदनामी किमान आपल्या हातून तरी होऊ नये, ही अपेक्षा," असा टोलाही फडणवीसांनी लगावला आहे.

जयंतराव,
खोटे बोलायचे तरी किती?
बाकीच्यांनी खोटा नरेटिव्ह पसरविला, तर समजू शकते. पण, दस्तुरखुद्ध राज्याचे माजी अर्थमंत्री तेच करीत असतील, तर काय म्हणावे?
महाविकास आघाडीचा काळ आठवून पहा...
2020-21 : 1,82,454 दरडोई उत्पन्न (महाराष्ट्र सहावा)
2021-22 : 2,19,573 दरडोई उत्पन्न… https://t.co/k6hfdaWBUD

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) June 27, 2024

जयंत पाटलांनी नेमकं काय म्हटलं होतं?

राज्य सरकारवर निशाणा साधताना जयंत पाटील यांनी आर्थिक पाहणी अहवालावर सविस्तर भाष्य केलं होतं. "आज राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करण्यात आला आहे. मात्र या अहवालातील खालील बाबी राज्याच्या दृष्टीने मोठी चिंता व्यक्त करणाऱ्या आहेत. याआधी दरडोई उत्पन्नात क्रमांक १ वर असणारे आपले महाराष्ट्र राज्य ६ व्या क्रमांकावर गेले आहे. कर्नाटक, हरियाणा, तामिळनाडू आणि शेजारचे गुजरात राज्यही आपल्या पुढे आहेत. २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षांत महाराष्ट्र हा ५ व्या क्रमांकावर होता. आता आपल्या राज्याची घसरण ६ व्या क्रमांकावर झाली आहे. मधल्या काळात आपल्या राज्यातील जे प्रकल्प इतर राज्यात विशेषतः गुजरातला पाठवण्यात आले त्याचे परिणाम आपल्या महाराष्ट्राला भोगावे लागले हे यातून सिद्ध होते. राज्यातील ११ जिल्हे असे आहेत की, ज्यांचे दरडोई उत्पन्न देशाच्या दरडोई उत्पन्नापेक्षा कमी आहे. राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाचा वृद्धी दर जवळपास २ टक्क्यांनी कमी झाला. तसेच कृषी व संलग्न क्षेत्राचा ग्रोथ रेट २.५ टक्क्यांपेक्षा जास्त घटला आहे. सेवा क्षेत्रातील ग्रोथ रेट ४.२ टक्क्यांनी घटला आहे," असं पाटील म्हणाले. 

"राज्यात मविआ सरकार असताना २,७७,३३५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली. मागच्या २ वर्षात (२०२२-२३) एक लाख कोटी गुंतवणूकही आली नाही. या उलट जेव्हापासून महाराष्ट्रात महायुतीचे सरकार आले तेव्हापासून गुजरातमध्ये गुंतवणूक वाढली. आपले राज्यकर्ते कोणत्या विश्वात आहेत असा प्रश्न पडतो. पदवीधर किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षण घेतलेल्या ग्रामीण भागातील तरुणांमध्ये बेरोजगारी दीड टक्क्यांनी वाढली आहे. राज्यात बेरोजगारी तोंड वासून उभी असताना राज्य शासनातील जवळपास अडीच लाख पदे ('अ' ते 'ड') रिक्त आहेत. महाविकास सरकारच्या तुलनेत राज्यात महिलांवरील गुन्ह्यांमध्ये जवळपास २० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तसेच बालकांवरील गुन्हांमध्येही २६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. अनुसूचित जाती घटक योजनांमध्ये २० टक्क्यांहून अधिक निधी खर्चच करण्यात आला नाही. एकंदरीत आज सादर झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवाल हे स्पष्ट करतो की, महायुती सरकार आपल्या महाराष्ट्राला अधोगतीकडे लोटण्याचे काम करत आहे," असा हल्लाबोल जयंत पाटलांनी केला आहे.