मुंबई : संगणकीकृत डिजिटल स्वाक्षरी असलेला सातबारा देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य आहे. आतापर्यंत डिजिटल स्वाक्षरीचे आठ लाख सातबारा उतारे तयार असून, येत्या १ आॅगस्टपर्यंत सर्व अडीच कोटी उतारे डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी केली. सातबारा डिजिटाझेशनमुळे जमिनीच्या नोंदणीतील गैरव्यवहाराला आळा बसणार असून, संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शी होणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.महसूल विभागाच्या वतीने आयोजित डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त सातबाराचे लोकार्पण मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. महसूलमंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या कार्यक्रमात, कल्याण व ठाणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना प्रातिनिधीक स्वरूपात डिजिटल स्वाक्षरी असलेल्या सातबारा उताºयाचे वितरण मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले, तसेच ‘आपली चावडी’ या संकेतस्थळाचे व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तयार केलेल्या राज्यातील पुलांच्या आराखड्याच्या पुस्तकाचे प्रकाशन या वेळी करण्यात आले. या वेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, सध्या राज्यातील चाळीस हजार गावांतील सातबारा उतारे हे आॅनलाइन झाले असून, त्यापैकी आठ लाख सातबारा उतारे डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त आहेत. शासकीय कामासाठीच लागणारा सातबारा एका विभागाकडून घेऊन तो दुसºया विभागाकडे द्यावा लागत होता. पण यापुढे गट क्रमांक/सर्व्हे क्रमांक बँकेला अथवा शासकीय विभागाला सांगितल्यानंतर, पुन्हा सातबारा काढून देण्याची गरज भासणार नाही.शेतकºयांना विनासायस सातबारा उतारा मिळावा, हे स्वप्न आता पूर्ण होत आल्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. प्रत्येक जिल्ह्यातील महसूल खात्यातील सुमारे अडीच कोटी कागदपत्रेही डिजिटल स्वरूपात साठविण्यात येतील. यामुळे शासकीय व्यवहारांत पारदर्शकता वाढेल.
एक आॅगस्टपर्यंत सर्व सातबारा मिळणार डिजिटल स्वाक्षरीने
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 02, 2018 6:46 AM