रूपेश उत्तरवारयवतमाळ : १४ व्या वित्त आयोगापासून पंचायत समिती पदाधिकाऱ्यांचे अधिकार गोठविण्यात आले. सभापती, सदस्यांचे मानधनही दिले जात नाही. कामकाजाचा फंड मिळत नाही. यामुळे पंचायत समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी राजीनाम्याची तयारी केली आहे. याबाबत २१ नोव्हेंबरला यवतमाळात बैठक होत असून मराठवाडा आणि विदर्भातील सभापती, उपसभापती, सदस्य उपस्थित राहणार आहे. हे सदस्य मुख्यमंत्र्यांकडे राजीनामे सोपविण्यासाठी अधिवेशनावर धडक देणार आहेत.
याबाबत पंचायत समिती संघर्ष समिती स्थापन करण्यात आली असून सोमवारी यवतमाळ पंचायत समितीमध्ये सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. शिवसेनेचे उपसभापती गजानन पाटील आणि कळंब पंचायत समिती सभापती संजीवनी कासार यांच्या पुढाकारात बैठक झाली. १३ पंचायत समितीचे सभापती आणि उपसभापती तसेच इतर तीन पंचायत समितीचे सदस्य उपस्थित होते. अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांकडे राजीनामे देण्यासाठी सर्वांनी तयार राहण्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. यापूर्वी ग्रामविकास राज्यमंत्री दादाजी भुसे यांना पंचायत समित्यांचे अधिकार बहाल करण्यासाठी शिवसेनेचे सभापती संजय आवारी यांनी निवेदन सादर केले होते. मुख्यमंत्र्यांच्या पोर्टलवर त्याविषयाची तक्रार नोंदविली होती. तरीही ठोस उपाययोजना झाल्या नाही. पंचायत समित्यांच्या सदस्यांना गावस्तरावर काम उरलेले नाही. यामुळे सदस्यांनी टोकाची भूमिका घेतली आहे. २१ नोव्हेंबरला मराठवाडा आणि विदर्भातील सभापती यवतमाळात एकत्र येणार आहे. मुख्यमंत्र्यांकडे राजीनामे देण्याबाबत यावेळी निर्णय घेतला जाणार आहे.
अशा आहेत मागण्या१३ व्या वित्त आयोगाप्रमाणे पंचायत समितीला निधी द्यावा. जिल्हा नियोजन समितीत सभापतींना सदस्य म्हणून घेण्यात यावे. स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधान परिषदेच्या निवडणुकीत पंचायत समिती सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यात यावा. प्रत्येक पंचायत समिती सदस्याला विकासकामासाठी ५० लाखांचा निधी द्यावा. मनरेगा कामाच्या मंजुरीचा अधिकार पंचायत समिती सभागृहाला मिळावा. सभापती व उपसभापतींचे मानधन वाढवावे. वित्त आयोगाचे ५० टक्के नियोजन पंचायत समिती स्तरावर करण्यात यावे. पंचायत समितीच्या बैठकीत राज्य शासनाचे अधिकारी उपस्थित ठेवावे.
या पदाधिकाऱ्यांची राजीनाम्याची तयारी नेरच्या सभापती मनिषा उमेश गोळे, यवतमाळचे सभापती एकनाथ तुमकर, पांढरकवडा सभापती इंदुताई मिसेवार, बाभूळगावचे सभापती गौतम लांडगे, राळेगाव सभापती प्रवीण कोकाटे, मारेगाव सभापती संजय आवारी, महागाव सभापती गणेश कांबळे, पुसदचे उपसभापती गणेश पागारी, झरीचे सभापती राजेश्वर गोंड्रावार, पांढरकवडा उपसभापती संतोष बोंडेवार आदींनी बैठकीत सरकारप्रती रोष नोंदवित राजीनाम्याची तयारी दर्शविली.