लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : शासकीय सेवेत असताना विविध कारणांनी दिली गेलेली जादाची रक्कम निवृत्ती वेतनातून वसूल करता येणार नाही, असा स्पष्ट निर्वाळा मुंबई ‘मॅट’चे न्यायिक सदस्य आर. बी. मलिक यांनी मंगळवारी दिला. डेअरी डेव्हलपमेंटच्या सेवानिवृत्त रेफ्रिजरेटर आॅपरेटरकडून वसूल केलेले ११ लाख रुपये दोन महिन्यांत परत करण्याचे आदेशही मॅटने शासनाला दिले आहेत.दिलीप एम. दिवाणे असे या रेफ्रिजरेटर आॅपरेटरचे नाव आहे. ते नाशिकच्या प्रादेशिक दुग्ध विकास कार्यालयात वर्ग ३चे कर्मचारी म्हणून कार्यरत होते. दिवाणे यांना १९९३ला बढती दिली. परंतु त्यांच्या विनंतीनुसार नंतर ही बढती रद्द रद्द केली. शासनाच्या १९९५च्या जीआरनुसार त्यांना कालबद्ध पदोन्नती मिळाली. ही पदोन्नती मिळाल्यास व नियमित पदोन्नती नाकारल्यास पदोन्नतीचे लाभ मिळणार नाही, या शासनाच्या नियमाचा हवाला देत दिवाणे यांच्याकडे पदोन्नतीपोटी जादा दिलेल्या ११ लाख रुपयांची रिकव्हरी काढली. १९९४ ते २०१३ या काळातील ही रक्कम दिवाणे यांच्या निवृत्ती वेतनातून वसूलही केली. या विरोधात दिवाणे यांनी मुंबई ‘मॅट’मध्ये (महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरण) अॅड. अरविंद बांदिवडेकर यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली.
‘दिलेली रक्कम निवृत्ती वेतनातून वसूल करता येणार नाही’
By admin | Published: June 16, 2017 12:41 AM