Maharashtra Karnataka Border Dispute: महाराष्ट्रकर्नाटक सीमावादप्रश्न दिवसेंदिवस चिघळत असून, शिगेला पोहोचल्याचे पाहायला मिळत आहे. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी याप्रकरणी अमित शाह यांची भेट घेतली. तसेच राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही अमित शाहांशी चर्चा केल्याचे सांगितले. या सर्व घडामोडींनंतरही कर्नाटकचा आडमुठेपणा कायम असून, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. यातच या प्रकरणी एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. सतीष विडोळकर आणि छत्रपती शिवाजी महाराज स्वराज्य मिशन यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील १५० गावांनी इतर राज्यात जाण्याच्या भूमिकेला या याचिकेत विरोध करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्य विरूद्ध भारत सरकार आणि इतर हा वाद २००४ पासून प्रलंबित आहे. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली जाणार आहे.
या याचिकेत नेमके काय म्हटले आहे?
१५० गावांपैकी मराठवाड्यातील नांदेड जिल्ह्यातील २५ गावे हे तेलंगणामध्ये जाऊ इच्छितात. सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यांतील ४० गावे कर्नाटकमध्ये जाऊ इच्छितात, तसेच बुलढाणा जिल्ह्यातील ४ गावांनी मध्य प्रदेशमध्ये जाण्याची भूमिका घेतली आहे. चंद्रपुर जिल्ह्याच्या सीमाभागातील १४ गावं तेलंगणा राज्यात जाऊ इच्छितात. या गावांनी दुसऱ्या राज्यात जाऊ नये म्हणून महाराष्ट्र शासनाने त्यांना सुविधा द्याव्यात, असेही या याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, काही गावांचा या गावांचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने सन १९९७ मध्ये महाराष्ट्राच्या बाजून देण्यात आला आहे. तसेच बेळगांव, कारवार, निपाणीसह ८१४ गावे जी कर्नाटक राज्यात आहेत, ते महाराष्ट्रामध्ये विलीन होण्यासाठी १९५६ पासून प्रतिक्षेत आहेत. या गावांना महाराष्ट्रात विलीन करून घ्यावे, अशी मागणीही या याचिकेत करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"