...तर सामान्यांच्या आवाक्यात घरे येतील

शासनाने बांधकामक्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा दिल्यास बँकांकडून गृहप्रकल्पांना अर्थसाहाय्य वाढेल.

पुणे : सामान्यांना परवडणारी घरे ही आज स्वप्नवत गोष्ट वाटत आहे; परंतु शासनाने बांधकामक्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा दिल्यास बँकांकडून गृहप्रकल्पांना अर्थसाहाय्य वाढेल. घरांची मोठ्या प्रमाणावर निर्मिती होऊ शकेल. आगामी काळात गृहनिर्माण बांधणीसाठी जमिनीची यथायोग्य उपयुक्तता, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, पायाभूत सुविधा, या गोष्टींमुळेही घरे सामान्यांच्या आवाक्यात येऊ शकतील, असा सूर बांधकाम व्यावसायिक आणि वास्तूविशारद तज्ज्ञांकडून उमटला.वक्तृत्वोत्तेजक सभेच्या वतीने आयोजित वसंत व्याख्यानमालेच्या १४२ व्या ज्ञानसत्रात ‘सामान्यांना परवडणारी घरे' या विषयावर कै. अद्वैत बडवे स्मृती व्याख्यान’ झाले. वास्तुविशारद श्रीराम मोने व बांधकाम व्यावसायिक सुधीर दरोडे यांनी व्याख्यानात सहभाग घेतला. मोने म्हणाले, की मागणीप्रमाणे घरे निर्माण होत नसल्यामुळे शहरात झोपडपट्ट्या वाढत आहेत. २०२० पर्यंत शहरी भागात ४ कोटी घरांची गरज आहे. या तुलनेत बांधकामाचा वेग खूपच कमी आहे. सद्य:स्थितीत सुमारे २० कोटी जनता झोपडपट्टीसारख्या ठिकाणी राहते. त्यात दर वर्षी ४ हजारांची भर पडत असते. शहरातील झोपडपट्टीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी १६ हजार घरांची गरज असताना केवळ ५ हजार घरे बांधली गेली, त्यासाठी १० वर्षांचा कालावधी लागला. परदेशात जमिनीच्या मर्यादेमुळे लहान घरे, भाड्याची घरे, स्टुडंट हाऊसिंग हे पर्याय उभे राहिले आहेत. जपानमध्ये कमीत कमी जागेत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन घरे उभी करण्याचा प्रयोग सुरूच आहे. आपण जर भविष्यातही प्लॅस्टर आणि विटांचीच घरे हवीत ही मानसिकता बदलली नाही, तर आपण गरजेनुसार घरे निर्माण करण्याची स्पर्धा कधीच पूर्ण करू शकणार नाही. (प्रतिनिधी)