मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेविरोधात काही दिवसापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडापल्लीवार यांनी दाखल केली होती. त्यांनी आणखी एक याचिका दाकल केली आहे. या याचिकेत त्यांनी सुरक्षेची मागणी केली आहे. या याचिकेत सुरक्षिततेची मागणी केली आहे.
लोकसभेला नाराज झालेल्या किरण सामंतांना शिंदेसेनेची उमेदवारी; निलेश राणे कोणती भूमिका घेणार?
अनिल वडापल्लीवार यांनी काही दिवसापूर्वी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेविरोधात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेनंतर त्यांना सतत धमक्या मिळत आहेत. आता कोर्टाने त्यांना नागपूर येथील पोलिस आयुक्तांना सुरक्षा देण्याबाबत निर्णय घेण्यास सांगितले आहे.
न्यायमूर्ती विनय जोशी आणि अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने पोलिसांना निर्देश देताना सांगितले की, प्रत्येक नागरिकाच्या जीवनाचे आणि स्वातंत्र्याचे रक्षण करणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी पोलीस संरक्षण मिळावे, यासाठी दाखल केलेल्या अर्जावर तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश खंडपीठाने नागपूर पोलीस आयुक्तांना दिले.
वडापल्लीवार यांनी राज्य सरकारकडून मोफत भेटवस्तू वाटपाच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल केली होती. जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने जनतेच्या एका विशिष्ट वर्गाला राज्य सरकारद्वारे अप्रतिबंधित मोफत भेटवस्तू देणे बेकायदेशीर असल्याचे घोषित करण्याची मागणी केली होती.
याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की, अशा योजना मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करतात आणि त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा भार पडतो, त्यामुळे करदात्यांवर आर्थिक भार वाढतो.
नेमकं कारण काय?
वडापल्लीवार यांनी त्यांच्या अर्जात दावा केला आहे की, त्यांनी जनहित याचिका दाखल केल्यापासून त्यांना समाजातील विविध घटकांकडून नाराजीचा सामना करावा लागत आहे. राजकीय सभा आणि भाषणांमध्येही त्यांना धमक्या दिल्या जातात. आता आपल्या कुटुंबासह आपल्या जीवाची भीती वाटत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
वडपल्लीवार म्हणाले की, त्यांनी पोलिसांकडे संरक्षणासाठी दोन अर्ज केले होते, परंतु त्यावर कोणताही निर्णय झाला नाही.
'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना' ही महायुती सरकारची एक महत्वपूर्ण योजना आहे. या योजनेअंतर्गत महिलांना प्रत्येक महिन्याला १५०० रुपये मिळतात.