शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुंबईत आव्वाज कुणाचा? उत्तर आणि उत्तर पश्चिम मुंबईत चुरशीच्या लढती, महायुती, मविआमुळे काही मतदारसंघांचे गणित बदलणार
2
अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत कोणता मुद्दा यावेळी ठरणार निर्णायक?
3
पती-पत्नीला एकमेकांच्या हेरगिरीची परवानगी नाही, मद्रास व हिमाचल हायकोर्टाचे मत
4
'ऑलिम्पिक २०३६'च्या आयोजनास सज्ज, भारताने आयओसीकडे सोपविले आशय पत्र
5
'टीम इंडिया ऑस्ट्रेलियात ४-० ने जिंकणार नाही...', सुनील गावसकर यांचे धक्कादायक भाकीत
6
रणजी क्रिकेट: पृथ्वी शॉ याला मुंबईच्या संघात स्थान नाहीच, श्रेयसचं पुनरागमन
7
भाजपची मोठी घोषणा! मुंबईत मनसेच्या या उमेदवाराला पाठिंबा; पूर्ण ताकदीने प्रचार करणार
8
लाडक्या बहि‍णींना महिन्याला ₹2100, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अन्..CM शिंदेंच्या 10 मोठ्या घोषणा
9
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
11
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
12
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
13
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
14
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
15
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
16
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
17
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
18
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
19
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
20
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...

उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल जाहीर करा, एसटी संप प्रकरण

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 16, 2018 4:41 AM

एसटी कामगारांच्या वेतनवाढीसंदर्भातील तिढा सोडवण्यास सरकारने नियुक्त केलेल्या उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल गोपनीय ठेवण्यासारखे काय आहे

मुंबई : एसटी कामगारांच्या वेतनवाढीसंदर्भातील तिढा सोडवण्यास सरकारने नियुक्त केलेल्या उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल गोपनीय ठेवण्यासारखे काय आहे, असा सवाल उपस्थित करत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला याचिकाकर्ते व एसटी कामगार संघटनांना तो अहवाल देण्याचे निर्देश देत या याचिकेवरील सुनावणी दोन आठवड्यांनी ठेवली आहे.पगारवाढीच्या मुद्द्यावरून ऐन दिवाळीच्या वेळी एसटी कामगार संघटनांनी संप पुकारला. त्यामुळे चाकरमान्यांचे हाल झाले होते. याविरुद्ध पत्रकार जयंत साटम व अन्य काहींनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. आर. एम. बोर्डे व न्या. राजेश केतकर यांच्या खंडपीठापुढे होती.नोव्हेंबरमध्ये उच्च न्यायालयाने एसटी कामगारांचा हा संप बेकायदा ठरवत कामगारांना तत्काळ कामावर रुजू होण्याचा आदेश दिला. तसेच सरकार व कामगार यांच्यामधील वाद सोडविण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नियुक्त करण्याचे निर्देश सरकारला देत, या समितीला वेतनवाढीवर अंतरिम तोडगा काढण्याचे निर्देश दिले. तसेच २२ डिसेंबरपर्यंत अहवालही सादर करण्यास सांगितले. त्यानुसार सोमवारच्या सुनावणीत मुख्य सरकारी वकिलांनी न्यायालयात उच्चस्तरीय समितीचा सीलबंद अहवाल सादर केला. कामगार संघटनांनी हा अहवाल स्वीकारावा, असे एसटी महामंडळाने न्यायालयाला सांगितले. त्यावर कामगार संघटनांच्या वकिलांनी अहवाल न वाचताच स्वीकारणार नाही, असे न्यायालयाला सांगितले. समितीने आमच्या शिफारशी मान्य केल्या की नाही, हेही आम्हाला माहीत नाही. तसेच त्यांनी आमच्या सदस्यांना सुनावणीही दिली नाही, अशा स्थितीत आम्ही हा अहवाल न वाचताच स्वीकारणार नाही, असे कामगारांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.

टॅग्स :ST Strikeएसटी संप