राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी पक्षात बंड कर रविवारी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. त्यांच्या सोबतच 9 आमदारांनीही मंत्रीपदाची शपथ घेतली अजित पवार यांच्या या बंडानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा कायदेशीर लढाईला सुरूवात झाल्याचे चित्र आहे. शरद पवार यांनी काही वेळापूर्वीच प्रफुल्ल पटेल आणि सुनिल तटकरे यांची नावे पक्षाच्या नोंदणीतून काढून टाकण्याचे आदेश दिले होते. यानंत, आता लगेचच अजित पवार यांच्या गटाने पत्रकार परिषद घेत काही नेत्यांच्या नवनियुकत्या केल्या आहेत. यात जयंत पाटिल यांची पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्ष पदावरून सुट्टी करत, सुनिल तटकरे यांची प्रदेशाध्यक्ष पदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. याची घोषणा पक्षाचे कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुक्ल पटेल यांनी केली. हा शरद पवारांना शह मानला जात आहे. एवढेच नाही, तर यामुळे आता, कोणत्या पक्षाच्या नियुक्त्या अधिकृत यासंदर्भातही पेच निर्माण झाला आहे.
पटेल म्हणाले, "सप्टेंबर २०२२ मध्ये दिल्लीत पक्षाचे राष्ट्रीय अधिवेशन पार पाडले. त्यानंतर पक्षाच्या कार्यकारणीत माझी उपाध्यक्ष म्हणून नियुक्ती झाली होती. यानंतर ज्या संघटनात्मक निवडी झाल्या त्या मी माझ्या स्वाक्षरीने जाहीर केल्या होती. त्या अनुंषगाने महाराष्ट्रात जयंत पाटील यांची प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती केली होती. संघटनात्मक निवडणुका झाल्या नव्हत्या. मात्र एक व्यवस्था म्हणून, जयंत पाटील यांच्याकडे जबाबदारी दिली होती."
जयंत पाटलांना अधिकृतपणे जबाबदारीतून मुक्त केले - आता जयंत पाटलांना अधिकृतपणे जबाबदारीतून मुक्त केल्याचे कळवले आहे की, त्यांना आम्ही त्यांच्या जबाबदारीतून मुक्त करतो आणि त्यांच्या जागेवर आम्ही सुनिल तटकरे यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष म्हणून नियुक्त करत आहोत. तातडीने सुनील तटकरे यांनी पदभार स्वीकारून कामाला लागावे अशी सूचना मी करत आहे. तसेच, जयतं पाटील सध्या ज्या-ज्या जबाबदाऱ्या पार पाडत आहेत, त्या त्यांनी सुनील तटकरे यांच्याकडे हस्तांतरित कराव्यात, अशी सूचना आम्ही त्यांना केली आहे, असेही पटेल यांनी सांगितले.
सुनिल तटकरे यांना सर्वाधिकार - यामुळे या संघटनात्मक एक बदल झाल्यानतंर आता राज्यात जे काही संघटनात्मक जे काही बदल अथवा नियुक्त्या करायच्या आहेत, यासंदर्भात सुनिल तटकरे यांना पूर्णपणे अधिकार राहतील, असे आम्ही ठरवले आहे, सेही पेटेल म्हणाले.
निवडणूक आयोगाकडेही 'तो' अधिकार नाही -महत्वाचे म्हणजे, कुठल्याही व्यक्तीच्या डिस्कॉलिफिकेशनची अथवा सस्पेन्शनची प्रक्रिया, पक्षाद्वारे होऊ शकत नाही. निवडणूक आयोगाकडेही याचा अधिकार नाही. तो अधिकार केवळ विधानसभा अध्यक्षांकडेच आहे. त्याचीही मोठी प्रक्रिया असते, त्याशिवाय असा कोणत्याही निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ शकत नाही, असेही प्रफुल्ल पटेल यांनी म्हटले आहे.