मुंबई : राज्य परिवहन विभागाने ॲप-आधारित टॅक्सीच्या नियमनासाठी धोरण प्रस्तावित केले आहे. ज्यामध्ये अमर्याद भाडेवाढीवर मर्यादा घालणे, भाडे रद्द केल्यास दंड आकारणे अशा गोष्टींवर भर देण्यात आला आहे. वाहतूक विभाग बाइक टॅक्सी सेवेलाही परवानगी देऊ इच्छित आहे. बाइक टॅक्सी आणि कॅब आधारित सेवा एकाच धोरण कक्षेत आणण्यात येणार आहे.
आरटीओ केंद्र सरकारच्या धोरणाशी सुसंगत, आकारल्या जाणाऱ्या भाडे संरचनांसाठी नवीन नियम लागू करणार आहे. नवीन धोरणानुसार परिवहन विभागाने ॲप-आधारित कॅब सेवांसाठी पीक अवर्समध्ये वाढीव भाडे मूळ भाड्याच्या केवळ दीडपट मर्यादित करण्याचा प्रस्ताव मांडल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्राचे परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार यांनी पुष्टी केली की, या क्षेत्रातील चिंता दूर करण्यासाठी एक प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. ‘प्रस्तावित धोरण एकत्रितकर्त्यांना लक्ष्य करण्यासाठी नाही; ते सेवा प्रदाते, चालक आणि प्रवाशांसाठी संतुलित वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न असल्याने हे धोरण सर्वांसाठी फायदेशीर ठरेल.