औरंगाबाद खंडपीठाकडे दाद मागा; उच्च न्यायालयाने नामांतराविरोधातील याचिका फेटाळली

महाविकास आघाडी सरकारच्या २९ जूनच्या कॅबिनेट बैठकीत औरंगाबादचे नामांतरण ‘संभाजीनगर’ असे केले. त्यानंतर नव्या सरकारचे  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्याला स्थगिती देऊन पुन्हा ‘छत्रपती संभाजीनगर’ असे नवे नामांतर केले.

औरंगाबादचे ‘संभाजीनगर’ असे नामांतरण करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. आमच्याकडे येण्याऐवजी औरंगाबाद खंडपीठात दाद मागा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. 

ही याचिका औरंगाबादचे रहिवासी मुश्ताक अहमद, अण्णासाहेब खंदारे आणि राजेश मोरे यांनी दाखल केली होती. इंग्रजांपासून या शहराचे नाव औरंगाबाद आहे. आता केवळ राजकीय फायद्यासाठी हे नाव बदलण्यात येत आहे, असा या याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप होता. 

महाविकास आघाडी सरकारच्या २९ जूनच्या कॅबिनेट बैठकीत औरंगाबादचे नामांतरण ‘संभाजीनगर’ असे केले. त्यानंतर नव्या सरकारचे  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्याला स्थगिती देऊन पुन्हा ‘छत्रपती संभाजीनगर’ असे नवे नामांतर केले. तथापि, ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील सरकारने बेकायदा त्यांच्या सरकारच्या अखेरच्या कॅबिनेट बैठकीत राजकीय कारणांसाठी ‘संभाजीनगर’ नामांतर करण्याचा निर्णय घेतल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील विद्यमान सरकारने जनभावनेचा विचार न करता व राज्यघटनेतील तरतुदींची अवहेलना करून मागील सरकारच्या निर्णयाला दुजोरा दिला आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. 

याचिकेतील आरोप काय?
औरंगाबाद हे ऐतिहासिक शहर आहे आणि या शहराची संस्कृती समृद्ध आहे. शिवसेनेसारखे राजकीय पक्ष या शहराचे नामांतर करून राजकीय फायदा करून घेण्याच्या प्रयत्नात आहेत. या शहराचे नाव बदलून नागरिकांमध्ये मुस्लीम नागरिकांविरोधात द्वेष निर्माण करणे व त्याद्वारे राजकीय फायदा घेण्याचा विचार या राजकीय पक्षांचा आहे, असा आरोप याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे.