ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. १८ - उद्योगपतींचे थकीत कर्ज बुडीत करणे हा सरकार आणि बँकांसाठी नेहमीचा तांत्रिक मुद्दा आहे. पण हेच तंत्र-मंत्र सततची नापिकी आणि लहरी निसर्ग यामुळे आत्महत्या कराव्या लागणार्‍या कर्जबाजारी बळीराजाच्या थकीत कर्जाबाबत का वापरले जात नाही? कर्जबुडव्या उद्योगपतींबाबत जे ‘उदारीकरण’ दाखवले जाते ते सामान्य कर्जबाजारी शेतकर्‍याबाबतही का दाखवले जात नाही ? असे सवाल शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आजच्या सामनाच्या अग्रलेखातून विचारले आहेत.
कर्ज बुडवणा-या उद्योगपतींवर स्टेट बँक ऑफ इंडियाने दाखवलेल्या उदारतेवरुन आजच्या अग्रलेखातून सरकारवर निशाणा साधण्यात आला आहे. मल्ल्या यांच्यासह इतर उद्योगपतींचे थकीत कर्ज बुडीत ठरविले गेले. म्हणजे कर्जबुडवे उद्योगपती तुपात आणि जनता जात्यात असाच हा प्रकार असल्याचे अग्रलेखात म्हटले आहे.
उद्योगपतींकडे असलेली एकूण ७० हजार कोटींची थकबाकी फेडण्यासाठी ही मंडळी योग्य वेळी बँकांमध्ये रांगेत उभी राहिली असती तर ना आपली अर्थव्यवस्था ढासळली असती, ना नोटाबंदीचा निर्णय घ्यावा लागला असता ना देशाच्या १२५ कोटी जनतेला आपल्याच पैशासाठी तासन्तास रांगांमध्ये उभे राहण्याची वेळ आली असती असे अग्रलेखात म्हटले आहे.
काय म्हटले आहे अग्रलेखात
- थकीत आणि बुडीत कर्जाचा डोंगर गेल्या काही दशकांत वाढतच गेल्याने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे अर्थकारण ढेपाळले आहे. तरीही मल्ल्या यांच्यासह इतर उद्योगपतींचे थकीत कर्ज बुडीत ठरविले गेले. म्हणजे कर्जबुडवे उद्योगपती तुपात आणि जनता जात्यात असाच हा प्रकार म्हणावा लागेल. कर्जबुडव्या उद्योगपतींना दिले जाणारे बुडीत कर्जाचे ‘वरदान’ आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठीच ‘शाप’ ठरले आहे. तरीही ते पुन्हा दिले गेले. विशेषत: केंद्र सरकारने देशातील काळ्या पैशाविरुद्ध कठोर पावले उचलली असताना असे काही घडणे अडचणीचे ठरू शकते याची जाणीव सरकारने ठेवणे हिताचेच ठरेल.
- नो टाबंदीच्या निर्णयामुळे देशात दहा दिवसांपासून सुरू असलेला आर्थिक गोंधळ अद्याप थांबलेला नाही. सामान्य जनतेच्या बँका आणि एटीएमबाहेरील रांगा कमी झालेल्या नाहीत. या रांगांमध्ये होणार्‍या ‘नोटाबळीं’चा आकडाही दररोज वाढतच जात आहे. सामान्य माणूस असा मेटाकुटीला आलेला असताना तिकडे कर्ज फेडायची ऐपत असूनही शेकडो कोटींचे कर्ज बुडविलेल्या उद्योगपतींबाबत स्टेट बँक ऑफ इंडिया मात्र ‘उदार’ झाली आहे. मद्यसम्राट विजय मल्ल्यासह ६३ थकबाकीदार उद्योगपतींचे सुमारे सात हजार कोटी रुपयांचे कर्ज ‘बुडीत’ असल्याचे स्टेट बँकेने जाहीर केले आहे. ही संपूर्ण थकबाकी बँकेने ‘अ‍ॅडव्हान्स अंडर कलेक्शन अकाऊंट’ (एयूसीए) खात्यात वर्ग केल्याचे समोर आले आहे.
- सरकार आणि बँकेने ही ‘कर्जमाफी’ नाही असे सांगितले आहे, पण यावर जनतेचा विश्‍वास बसणार कसा! सामान्य माणसाला आज त्याच्याच बँक खात्यातील पैसे काढण्यासाठी तासन्तास रांगेत उभे राहावे लागत आहे. पुन्हा त्याने किती पैसे काढायचे यावरही सरकारने ‘राशन’ लावले आहे आणि तिकडे अनेक उद्योगपतींनी देशाला लावलेला हजारो कोटींचा ‘चुना’ आज बँकांनाच साफ करावा लागत आहे. सरकार आणि बँकेच्या दृष्टीने थकीत कर्ज अशा पद्धतीने बुडीत करणे हा नेहमीचा तांत्रिक मुद्दा आहे. पण हेच तंत्र-मंत्र सततची नापिकी आणि लहरी निसर्ग यामुळे आत्महत्या कराव्या लागणार्‍या कर्जबाजारी बळीराजाच्या थकीत कर्जाबाबत का वापरले जात नाही?
- कर्जबुडव्या उद्योगपतींबाबत जे ‘उदारीकरण’ दाखवले जाते ते सामान्य कर्जबाजारी शेतकर्‍याबाबतही दाखवायला काहीच हरकत नाही. सरकार आणि स्टेट बँक म्हणते त्याप्रमाणे ६३ उद्योगपतींच्या थकीत कर्जाच्या वसुलीची प्रक्रिया सुरूच राहील हे गृहीत धरले तरी अशी वसुली कधीच होत नाही. अनेकदा अशी कर्जे बुडीत म्हणून ‘अक्कलखाती’ जमा होतात असाच आजवरचा सर्वसाधारण अनुभव आहे. ज्या विजय मल्ल्याचे नाव या ६३ थकबाकीदार उद्योगपतींमध्ये आहे त्या महाशयांच्या अनेक मालमत्ता मागील काळात सरकारने ‘अ‍ॅटॅच’ केल्या आहेत.
- त्याच्या ‘किंगफिशर एअरलाइन्स’च्या विमानांचा ताफा जप्त केला, पण अद्याप शून्य पैसाही वसूल होऊ शकलेला नाही. त्याची कारणे काहीही असतील. मल्ल्या परदेशात मजेत आहे आणि इकडे बँका त्याच्याकडील वसुलीसाठी वणवण करीत आहेत. स्टेट बँकेने आता जे सात हजार कोटी रुपयांचे कर्ज बुडीत दाखवले त्यात १२०० कोटी या मल्ल्या महाशयांचे आहेत. म्हणजे हा मल्ल्याच्या थकबाकीच्या गळफासातून स्वत:ची मान सोडवून घेण्याचा प्रकार म्हणायचा का?
- या ६३ उद्योगपतींचे बुडीत सात हजार कोटी काय किंवा उद्योगपतींकडे असलेली एकूण ७० हजार कोटींची थकबाकी काय, ही सर्व मंडळी योग्य वेळी कर्ज परतफेडीसाठी बँकांमध्ये रांगेत उभी राहिली असती तर ना आपली अर्थव्यवस्था ढासळली असती, ना नोटाबंदीचा निर्णय घ्यावा लागला असता ना देशाच्या १२५ कोटी जनतेला आपल्याच पैशासाठी तासन्तास रांगांमध्ये उभे राहण्याची वेळ आली असती. बँकांकडील थकीत कर्जाची रक्कम ५०-५५ हजार कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचली आहे. थकीत आणि बुडीत कर्जाचा डोंगर गेल्या काही दशकांत वाढतच गेल्याने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे अर्थकारण ढेपाळले आहे. तरीही मल्ल्या यांच्यासह इतर उद्योगपतींचे थकीत कर्ज बुडीत ठरविले गेले. म्हणजे कर्जबुडवे उद्योगपती तुपात आणि जनता जात्यात असाच हा प्रकार म्हणावा लागेल.
- कर्जबुडव्या उद्योगपतींना दिले जाणारे बुडीत कर्जाचे ‘वरदान’ आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठीच ‘शाप’ ठरले आहे. तरीही ते पुन्हा दिले गेले. विशेषत: केंद्र सरकारने देशातील काळ्या पैशाविरुद्ध कठोर पावले उचलली असताना असे काही घडणे अडचणीचे ठरू शकते याची जाणीव सरकारने ठेवणे हिताचेच ठरेल. आधीच नोटाबंदीमुळे सामान्य माणसाला होत असलेल्या प्रचंड मनस्तापाचे ‘गालबोट’ सरकारच्या काळ्या पैशाविरुद्धच्या लढाईला लागले आहे. त्यात बुडीत कर्जाच्या निमित्ताने आणखी भर नको इतकेच!