नागपूर : राज्यात समाधानकारक पाऊस पडत असताना शेतातील कामे करण्याऐवजी शेतकऱ्यांवर भरपावसात रस्त्यावर दूध ओतून आंदोलन करण्याची वेळ सरकारने आणली आहे. दूध उत्पादक शेतकरी मरत असताना सरकार दुधाला भाव देण्यासाठी रिलायन्सची दूध डेअरी आणि पतंजलीचे दूध बाजारात येण्याची वाट बघत आहे का? असा संतप्त सवाल विधान परिषद विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत केला.राज्यात सुरू असलेल्या दूध उत्पादकांच्या आंदोलनाचे पडसाद दुसºया दिवशीही सभागृहात उमटले. या अनुषंगाने नियम ९७ अन्वये उपस्थित अल्पकालीन चर्चेत विरोधकांनी आक्रमक भूमिका मांडली. देशातील पहिला शेतकरी संप राज्यात झाला. मार्च महिन्यात मुंबईच्या विधानभवनावर शेतकºयांचा पायी मोर्चा आला होता. आता शेतकºयांना रस्त्यावर दूध ओतावे लागत आहे. रस्त्यावर उतरल्याशिवाय शेतकºयांना न्याय द्यायचाच नाही, असे सरकारने धोरण ठरवले आहे काय असा सवाल मुंडे यांनी केला. सरकारने २६ जून २०१७ रोजी गाईच्या दुधाला प्रति लिटर २७ रुपये तर म्हशीच्या दुधाला ३६ रुपये भाव जाहीर केला. मात्र, शेतकºयांना केवळ १७ रुपये भाव मिळत आहे. घोषणा करून दूध उत्पादकांचे पोट भरणार नाही. तर दुधाला प्रति लिटर ५ रुपये तर दूध भुकटीला ५० रुपये अनुदान देण्याची मागणी मुंडे यांनी केली. विरोधकांनीही हा प्रश्न लावून धरला. गोंधळामुळे सभागृहाचे कामकाज दोनदा तहकूब करण्यात आले. दुग्धविकास राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्या कालच्या शेतकरी दुधात पाणी टाकतात या वक्तव्याचा समाचार घेताना सरकारला शेतकºयांच्या वेदना समजत नाहीत. दुधातले पाणी कसे दिसते? असा सवाल केला. दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर यांना एका दूध उत्पादक शेतकºयाने फोन केल्यानंतर त्या शेतक ºयाच्या ५५ वर्षाच्या वडिलांना जेलमध्ये टाकण्याचा, चौकशी करण्याच्या कृतीचाही त्यांनी समाचार घेतला. नीलम गोºहे म्हणाल्या, बाहेरील राज्यातून येणाºया दुधाला राज्य सरकारने लिटरमागे तीन रुपये कर लावावा. तरच राज्यातील दूध संस्थांना स्पर्धा करता येईल. विनायक मेटे यांनी दूध माफियावर नियंत्रण घालण्याची मागणी केली. रामहरी नुपवर यांनी दूध उत्पादकांचा संप मिटावा यासाठी सरकारने अनुदानाची घोषणा करावी अशी मागणी केली.>मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेत बैठक घ्याराज्यात दूध उत्पादकांचे आंदोलन सुरू असतानाही दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर यांनी सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यावर ठोस निर्णयाची घोषणा केली नाही. अखेर उपसभापती माणिकराव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सदस्यांची दोन दिवसात बैठक बोलवा, यात शेतकºयांच्या प्रतिनिधींनाही सहभागी करा, असे निर्देश दिले.