यदू जोशी
मुंबई - विधान परिषदेच्या सभापतिपदी भाजपचे राम शिंदे यांना संधी मिळणार असे चित्र असताना आता बदललेल्या राजकीय चित्रानंतर माजी सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांचेही नाव समोर आले आहे. सभागृहात सर्वाधिक सदस्य असलेला भाजप या पदासाठी अर्थातच आग्रही राहील. देवेंद्र फडणवीस सरकारमध्ये मंत्री राहिलेले राम शिंदे २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत रोहित पवार यांच्याकडून पराभूत झाले होते. ते धनगर समाजाचे आहेत. गेल्यावर्षी ते विधान परिषदेवर निवडून गेले होते.
राष्ट्रवादीतर्फे रामराजे नाईक निंबाळकर, सतीश चव्हाण, विक्रम काळे यांची नावे चर्चेत आहेत. उपसभापती नीलम गोहे शुक्रवारी शिंदे गटात गेल्या. त्यांना सभापती करण्यास मुख्यमंत्री शिंदे कितपत आग्रही असतील आणि भाजपला ते मान्य असेल का हा प्रश्न आहे. सभापती पद मिळाले नाही तरी उपसभापती पद हे नीलम गोऱ्हे यांच्याकडेच कायम असेल असे मानले जाते. विधानसभेचे अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर यांचे रामराजे निंबाळकर हे सासरे आहेत. या आधीही त्यांनी सभापतिपद भूषविले आहे. त्यांचा कार्यकाळ संपल्यापासून गेली एक वर्ष हे पद रिक्त आहे. गेल्यावर्षी जूनमधील विधान परिषद निवडणुकीत ते राष्ट्रवादीतर्फे पुन्हा विधान परिषदेवर निवडून गेले होते. निंबाळकर हे तसे शरद पवार यांचे अत्यंत निकटस्थ, मात्र, रविवारच्या राजकीय भूकंपात त्यांनी अजित पवार यांची साथ दिली. त्यांना सभापती पदाचा शब्द मिळाला असावा, अशीदेखील चर्चा आहे.
नार्वेकर विधानसभा अध्यक्ष असताना भाजप व शिवसेना त्यांचे सासरे असलेले निंबाळकर यांना विधान परिषदेचे सभापतिपद देण्यास राजी होईल का, हा प्रश्नही महत्त्वाचा असेल. चर्चेत आहे. मंत्रिमंडळाचा विस्तार होऊन राम शिंदे यांना मंत्रिपद मिळाले तर दरेकरांच्या नावाचा विचार होईल, असे सूत्रांनी सांगितले.
संख्याबळ पुरेसे, सत्तापक्षासाठी सभापतिपद जिंकणे कठीण नाही
विधान परिषदेतील सध्याचे संख्याबळ पाहता सभापतिपद मिळविणे सत्तारुढ भाजप-शिवसेना-राष्ट्रवादी सरकारला कठीण नाही. ७८ सदस्यांच्या विधान परिषदेत २१ सदस्यांच्या जागा रिक्त आहेत. सध्या ५७ सदस्य आहेत. भाजपचे २२ सदस्य आहेत. राष्ट्रवादीचे नऊ सदस्य आहेत. त्यातील पाच सदस्य अजित पवार गटात असल्याचे म्हटले जाते. त्यातच डॉ. नीलम गो-हे, विप्लव बाजोरिया, मनीषा कायंदे हे मुख्यमंत्री शिदे यांच्या शिवसेनेत गेले आहेत. विधिमंडळ अधिवेशनाच्या तोंडावर आणखी काहीजण शिंदेंसोबत जातील, असे म्हटले जाते. त्यामुळे सभापतिपद जिंकणे सत्तापक्षासाठी अवघड नाही असे चित्र आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे आठ सदस्य आहेत, तर काँग्रेसचेही तेवढेच. त्यामुळे सभापतिपद मिळविणे सत्तापक्षाला सोपे आहे.