- संदीप भालेराव नाशिक : राज्य शासनाने शिक्षकांची शैक्षणिक व व्यवसायिक अर्हता तसेच विषय निश्चित करणारा आदेश काढताना या आदेशातून शाळांमधून शिकविला जाणारा कलाविषय आणि कला शिक्षकांनाही वगळण्यात आल्याने शाळास्तरावर कलासंस्कृतीचे बीजे रुजणार कशी? असा प्रश्न शासनाला विचारला जात आहे.७ फेब्रुवारी २०१९ रोजी राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण व सांस्कृतिक कार्य मंत्रालयाने आदेश काढून पवित्र पोर्टलवरून शिक्षकांच्या भरतीचा मार्ग मोकळा केला आहे. शिक्षकांच्या शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता तसेच विषय निश्चित करणाऱ्या या आदेशातून मात्र कलाशिक्षक व कला विषय यांना हद्दपार करण्याचा अजबच निर्णय शासनाने घेतल्याने राज्यातील कलाशिक्षकांच्या नोकऱ्यांचा देखील प्रश्न निर्माण झाला आहे.गेली अनेक वर्षे प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक वर्गामधून कला हा विषय शिकविण्यात येतो. मुलांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी हा अतिशय महत्त्वाचा विषय असतानाही शैक्षणिक अर्हतेतून हा विषय वगळण्यात आल्यामुळे कलाशिक्षकांच्या कलेचा आणि विद्यार्थ्यांना कला शिकण्याचा मार्ग बंद होण्याचा धोका निर्माण झालेला आहे.चित्रकला, हस्तकला आणि कार्यानुभवातून विद्यार्थी कलेच्या सानिध्यात जाऊन कलेप्रती त्याची ओढ निर्माण होती. त्यामुळेच आजवर हा विषय अभ्यासक्रमात समाविष्ट होता. मुलांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असणारा कला विषय वगळल्याने कलाशिक्षकांवर अन्याय तर होणार आहेच, शिवाय विद्यार्थ्यांना कला विषयापासून वंचित राहावे लागणार आहे. एकीकडे शाळास्तरावर एलिमेंटरी, इंटरमिजिएटसारख्या कलेच्या परीक्षा घेतल्या जातात. दुसरीकडे कलावंतांची प्रक्रियाच बंद करण्याचे घाटत आहे. जे. जे. आर्टसारख्या नामवंत संस्थेत प्रवेश मिळविण्यासाठी शालेय जीवनातील कलेची पायरी महत्त्वाची ठरते.प्रसंगी न्यायालयात लढा देऊसमृद्ध कलेचा वारसा देशाला लाभलेला आहे. पौराणिक आणि ऐतिहासिक काळापासून तर संवादाचे माध्यम म्हणूनही कलेला महत्त्व होते, परंतु आता कला विषयालाच बाद करण्याचे घाटत असेल, तर हा फार मोठा आत्मघात ठरेल. सनदशीर मार्गाने शासनापर्यंत भूमिका मांडली जाणार आहे. एवढे करूनही न्याय न मिळाल्यास न्यायालयात दाद मागण्यावाचून पर्याय राहणार नाही. कला जगविणे आणि रुजविण्यासाठी न्यायालयात लढावेच लागेल.- दत्तात्रय सांगळे, जिल्हाध्यक्ष, विभागीय कला शिक्षक संघ
पवित्र पोर्टलवरून ‘कला’ विषय हद्दपार
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 10, 2019 6:24 AM