शहरं
Join us  
Trending Stories
1
नाशिकमध्ये आज नरेंद्र मोदींची तोफ धडाडणार; सभेसाठी १ लाख लोक जमवण्याचे महायुतीचे नियोजन
2
Susie Wiles : कोण आहेत सूझी विल्स? ज्यांना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बनवलं व्हाईट हाऊसच्या चीफ ऑफ स्टाफ
3
शरद पवार गटाची फाइट अजित पवार अन् भाजपशी, अनेक मतदारसंघांत थेट सामना; तर काही ठिकाणी पाठिंबा
4
आदित्य, अमित ठाकरे यांच्यामुळे चुरस आणखी वाढली; कोणाचे पारडे राहणार जड? चार मतदारसंघांत मनसेचे महायुती, मविआला आव्हान
5
HDFC बँकेचा ग्राहकांना झटका; पुन्हा MCLR मध्ये वाढ, होमलोनचा EMI वाढणार
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: यंदाच्या निवडणुकीत राज्यातील ३५ मतदारसंघात अल्पसंख्याक मतदार ठरणार निर्णायक
7
राजकीय वादांचे बॉम्ब, निवडणुकीच्या प्रचारात आरोप-प्रत्यारोपांचे फटाके, नवनवीन मुद्दे आणि वादग्रस्त वक्तव्यांची मालिका
8
आजचे राशीभविष्य, ८ नोव्हेंबर २०२४ : प्रिय व्यक्तीचा सहवास घडेल, खर्चाचे प्रमाण वाढेल
9
US Fed Rate Cut : अमेरिकेत पुन्हा व्याजदरात कपात; फेडनं ०.२५ टक्के कमी केला रेट, शेअर बाजारावर काय परिणाम होणार?
10
कांदा ८०, लसूण ५०० रुपये किलो! निवडणुकीच्या तोंडावर दरवाढ, सर्वपक्षीय उमेदवारांना टेन्शन
11
निवडणुकीत अल्पसंख्याक मतदारांची भूमिका महत्त्वाची, राज्यातील ३५ जागांवर ठरणार निर्णायक
12
टी-२० मालिका : युवा भारतीयांची ‘कसोटी’, दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध छाप पाडण्याची संधी
13
विधानसभेला बारामतीतून कोणी तिकीटच मागितले नाही; युगेंद्र पवारांना उमेदवारी का दिली, सुप्रिया सुळेंनी सांगितले
14
सुनिल केदारांनी महाविकास आघाडीचा विश्वासघात केला; ठाकरेंच्या भास्कर जाधवांची टीका
15
उद्धव ठाकरे यांची पंचसूत्री नव्हे तर थापासुत्री, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची टीका
16
चॅम्पियन्स ट्रॉफी : पाकिस्तान हायब्रिड मॉडेलसाठी तयार, भारताचे सामने यूएईमध्ये रंगण्याची शक्यता
17
महाराष्ट्र को लुटेंगे, दोस्तोंको बाटेंगे हा भाजपचा अजेंडा, उद्धव ठाकरे यांचा घणाघात; सामान्य जनभावना या सरकारविरोधात
18
नादाला लागू नका, यापुढे मराठा आरक्षणावर बोलू नका; मनोज जरांगे यांचा राज ठाकरेंना इशारा
19
"एकदा संधी द्या, नालायक ठरलो तर पुन्हा तोंड दाखवणार नाही", राज ठाकरेंचे भावनिक आवाहन...
20
काँग्रेस पक्ष संकटात असताना अशोक चव्हाण अटकेच्या भीतीने भाजपात गेले; नाना पटोलेंचा निशाणा

Maratha reservation : राज्य सरकारची विनंती न्यायालयाने मान्य केल्यानंतर अशोक चव्हाण म्हणाले, 'दूध का दूध, पानी का पानी होईल'

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 08, 2021 2:01 PM

Maratha reservation : मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी भाष्य केले असून केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. 

ठळक मुद्देसर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना 102 व्या घटनादुरुस्तीवर मते मांडण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. त्यात 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेच्या अनुषंगाने मते मांडण्यास सांगितले आहे.

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयातमराठा आरक्षणावर  आजपासून नियमित सुनावणी सुरू झाली आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने 102व्या घटनादुरुस्तीवर मते मांडण्यासाठी सर्व राज्यांना नोटीस बजावली असून या प्रकरणावर आता 15 मार्चपासून सलग तीन दिवस सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना 102 व्या घटनादुरुस्तीवर मते मांडण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. त्यात 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेच्या अनुषंगाने मते मांडण्यास सांगितले आहे. याबाबत मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी भाष्य केले असून केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे.  (Ashok Chavan comments on Supreme Court to hear all states in Maratha Reservation case, day-to-day hearing from March 15)

केंद्र सरकारच्या १०२ व्या घटना दुरूस्तीनंतर राज्यांना सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग तयार करण्याचे अधिकार आहेत की नाहीत, हे तपासावे लागेल अशी संदिग्ध व धक्कादायक भूमिका अॅटॉर्नी जनरल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात घेतली. केंद्र सरकारचे सर्वोच्च विधी अधिकारी अॅटॉर्नी जनरल यांची भूमिका सुस्पष्ट व मराठा आरक्षणाला अनुकूल असेल, अशी अपेक्षा आम्हाला होती. परंतु, अॅटॉर्नी जनरल यांच्या युक्तिवादातून महाराष्ट्र विधीमंडळाने २०१८ मध्ये पारित केलेला मराठा आरक्षण कायदा वैध नसल्याचे ध्वनीत होते. केंद्राची भूमिका अतिशय धक्कादायक व निराशाजनक आहे, असे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले. 

(Maratha Reservation: सर्वोच्च न्यायालयाकडून 'ती' विनंती मान्य; ठाकरे सरकारला फायदा होणार?)

केंद्र सरकारने प्रतिकूल भूमिका घेतली असली तर माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची प्रमुख विनंती मान्य केली. त्याबद्दल मी सर्वोच्च न्यायालयाचा आभारी आहे. ज्या राज्यांची आरक्षणाची प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत, त्या राज्यांनाही नोटीस देण्याची राज्य सरकारची विनंती होती व ती विनंती आज मान्य झाली. हा नक्कीच एक महत्त्वाचा निर्णय आहे. कारण आता केवळ मराठा आरक्षणच नव्हे तर याच प्रकारच्या इतर आरक्षणांबाबत त्या-त्या राज्यांची भूमिका सर्वोच्च न्यायालय ऐकून घेणार आहे, असे अशोक चव्हाण म्हणाले.

याचबरोबर, दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीसाठी काही विषय निश्चित केले आहेत. त्यातील पहिला विषय म्हणजे आरक्षणावर ५० टक्क्यांची मर्यादा घालणाऱ्या इंद्रा साहनी प्रकरणाचे ११ सदस्यीय घटनापीठासमोर पुनराविलोकन होणे आवश्यक आहे का? आणि दुसरी बाब म्हणजे २०१८ मध्ये केंद्र सरकारने केलेल्या घटनादुरूस्तीनंतर राज्यांना मागास वर्ग आयोग नेमण्याचे आणि सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग तयार करण्याचे अधिकार उरतात का? या दोन्ही प्रमुख मुद्यांवर केंद्र आणि सर्व राज्यांना बाजू मांडावी लागणार आहे. यावेळी कोणाची भूमिका काय आहे ते 'दूध का दूध का और पानी का पानी' होईल, असेही अशोक चव्हाण यावेळी म्हणाले.

टॅग्स :Maratha Reservationमराठा आरक्षणSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालयAshok Chavanअशोक चव्हाण