शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Election: मविआच्या 22 उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त, सर्वाधिक काँग्रेसचे; भाजपचा एकही नाही!
2
“सुप्रीम कोर्टाने काय करावे, हे आता एक पक्ष सांगणार का?”; चंद्रचूड यांनी ठाकरे गटाला फटकारले
3
चिन्मय दास यांच्या अटकेवरून बांगलादेशात हाहाकार! पोलिसांनी डागले 'ग्रेनेड', लाठीचार्जही केला; एकाचा मृत्यू
4
'मी नेहमी संविधानाच्या मर्यादेचा आदर केला...', संविधान दिनानिमित्त पंतप्रधान मोदींचे भाष्य
5
“अशा निवडणुका पाकिस्तान, अफगाणिस्तानात होत नसतील, आयोग जिवंत आहे का”; संजय राऊत संतापले
6
मनोज जरांगेंचे ठरले; सरकार स्थापन झाल्यावर तारीख जाहीर करणार, पुन्हा बेमुदत उपोषणाला बसणार
7
जगातील सर्वात वृद्ध व्यक्तीचे वयाच्या 112 व्या वर्षी निधन; काही दिवसांपूर्वीच दीर्घायुष्यासंदर्भात केलं होतं भाष्य
8
पाकिस्तानात तख्तापालट होण्याचे संकेत? इम्रान खान यांच्या समर्थकांसोबत सैन्य; हस्तांदोलन, मिठ्या मारल्या 
9
"दहशतवादी संघटनांना चोख प्रत्युत्तर देणार"; २६/११च्या हल्ल्याच्या वर्षपूर्तीनिमित्त पंतप्रधान मोदींचे आश्वासन
10
झुनझुनवाला यांनी 10 मिनिटांत कमावले ₹105 कोटी; 'या' दोन शेअर्समुळे लागली लॉटरी; पडला पैशांचा पाऊस!
11
"अजित पवारांनी सरेंडर होऊन आमची..."; रामदास कदमांचे मोठं विधान, म्हणाले, "काहीही केलं तरी..."
12
नाना पटोलेंनी दिल्ली गाठली, मल्लिकार्जून खरगे-राहुल गांधींची भेट घेतली; नेमके काय घडले?
13
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
14
...म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यास विलंब; भाजपचे 'या' कामाला प्राधान्य
15
आधारवाडीतील इमारतीच्या पंधराव्या मजल्यावर भीषण आग; अग्निशमन दलाचे वाहन बिघडले
16
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
17
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
18
"हिंदूंच्या हक्कांसंदर्भात बोलणारे निर्लज्ज, ...या सरकारला भारतातील अल्पसंख्यकांची चिंता नाही"; काय म्हणाले ओवेसी?
19
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
20
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले

Maratha reservation : राज्य सरकारची विनंती न्यायालयाने मान्य केल्यानंतर अशोक चव्हाण म्हणाले, 'दूध का दूध, पानी का पानी होईल'

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 08, 2021 2:01 PM

Maratha reservation : मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी भाष्य केले असून केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. 

ठळक मुद्देसर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना 102 व्या घटनादुरुस्तीवर मते मांडण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. त्यात 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेच्या अनुषंगाने मते मांडण्यास सांगितले आहे.

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयातमराठा आरक्षणावर  आजपासून नियमित सुनावणी सुरू झाली आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने 102व्या घटनादुरुस्तीवर मते मांडण्यासाठी सर्व राज्यांना नोटीस बजावली असून या प्रकरणावर आता 15 मार्चपासून सलग तीन दिवस सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना 102 व्या घटनादुरुस्तीवर मते मांडण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. त्यात 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेच्या अनुषंगाने मते मांडण्यास सांगितले आहे. याबाबत मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी भाष्य केले असून केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे.  (Ashok Chavan comments on Supreme Court to hear all states in Maratha Reservation case, day-to-day hearing from March 15)

केंद्र सरकारच्या १०२ व्या घटना दुरूस्तीनंतर राज्यांना सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग तयार करण्याचे अधिकार आहेत की नाहीत, हे तपासावे लागेल अशी संदिग्ध व धक्कादायक भूमिका अॅटॉर्नी जनरल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात घेतली. केंद्र सरकारचे सर्वोच्च विधी अधिकारी अॅटॉर्नी जनरल यांची भूमिका सुस्पष्ट व मराठा आरक्षणाला अनुकूल असेल, अशी अपेक्षा आम्हाला होती. परंतु, अॅटॉर्नी जनरल यांच्या युक्तिवादातून महाराष्ट्र विधीमंडळाने २०१८ मध्ये पारित केलेला मराठा आरक्षण कायदा वैध नसल्याचे ध्वनीत होते. केंद्राची भूमिका अतिशय धक्कादायक व निराशाजनक आहे, असे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले. 

(Maratha Reservation: सर्वोच्च न्यायालयाकडून 'ती' विनंती मान्य; ठाकरे सरकारला फायदा होणार?)

केंद्र सरकारने प्रतिकूल भूमिका घेतली असली तर माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची प्रमुख विनंती मान्य केली. त्याबद्दल मी सर्वोच्च न्यायालयाचा आभारी आहे. ज्या राज्यांची आरक्षणाची प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत, त्या राज्यांनाही नोटीस देण्याची राज्य सरकारची विनंती होती व ती विनंती आज मान्य झाली. हा नक्कीच एक महत्त्वाचा निर्णय आहे. कारण आता केवळ मराठा आरक्षणच नव्हे तर याच प्रकारच्या इतर आरक्षणांबाबत त्या-त्या राज्यांची भूमिका सर्वोच्च न्यायालय ऐकून घेणार आहे, असे अशोक चव्हाण म्हणाले.

याचबरोबर, दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीसाठी काही विषय निश्चित केले आहेत. त्यातील पहिला विषय म्हणजे आरक्षणावर ५० टक्क्यांची मर्यादा घालणाऱ्या इंद्रा साहनी प्रकरणाचे ११ सदस्यीय घटनापीठासमोर पुनराविलोकन होणे आवश्यक आहे का? आणि दुसरी बाब म्हणजे २०१८ मध्ये केंद्र सरकारने केलेल्या घटनादुरूस्तीनंतर राज्यांना मागास वर्ग आयोग नेमण्याचे आणि सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग तयार करण्याचे अधिकार उरतात का? या दोन्ही प्रमुख मुद्यांवर केंद्र आणि सर्व राज्यांना बाजू मांडावी लागणार आहे. यावेळी कोणाची भूमिका काय आहे ते 'दूध का दूध का और पानी का पानी' होईल, असेही अशोक चव्हाण यावेळी म्हणाले.

टॅग्स :Maratha Reservationमराठा आरक्षणSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालयAshok Chavanअशोक चव्हाण