मुंबई - लोकसभा निवडणुकीतील प्रचंड यशानंतर सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना पक्षांकडून विधानसभा निवडणुकीची जोरदार तयारी करण्यात येत आहे. उभय पक्षांनी सुरुवातीला विरोधी पक्षातील आमदारांना आपल्या पक्षात घेण्यावर भर दिला होता. याचा लाभही झाला. त्यानुसार भाजपच्या हाताला काँग्रेसचे विरोधीपक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील लागले तर शिवसेनेला राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते जयदत्त क्षीरसागर मिळाले. दोघांना मंत्रीही करण्यात आले. आता शिवसेना-भाजपने जनतेत जावून आपले निवडणूक आभियान सुरू केले आहे. परंतु, विरोधीपक्ष या बाबतीत अजुनही उदासीन असून केवळ बैठकांवरच आघाडीत भर देण्यात येत आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे चिरंजीव आदित्य ठाकरे यांनी महाराष्ट्रभर जन आशीर्वाद यात्रा काढली. पहिल्या टप्प्यात आदित्य यांनी उत्तर महाराष्ट्रातील युवकांशी, शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. याच दौऱ्यात शिवसेनेकडून आदित्य यांना मुख्यमंत्रीपदासाठी प्रोजेक्ट करण्यात येत आहे. शिवसेना नेते संजय राऊत यांनीच याविषयी खुलासा केला असून सत्ता आल्यास आदित्यच मुख्यमंत्री होतील, असंही त्यांनी म्हटले. तर, आदित्य यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा चेंडू जनतेच्या कोर्टात फेकला. परंतु, त्यांच्या यात्रेमुळे शिवसेनेला संघटन मजबूत करण्यास फायदाच होणार हे नक्की.
शिवसेनेची जन आशीर्वाद यात्रा सुरू असतानाच भाजपने देखील जन संवादासाठी योजना आखली आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तब्बल एक महिना जनतेत जाणार आहेत. ऑगस्ट महिन्यात ते दौऱ्यावरच राहणार आहे. १ ऑगस्ट ते ३१ ऑगस्ट अशी त्यांच्या यात्रेची रुपरेषा आहे. यामध्ये भरगच्च कार्यक्रमांचे नियोजन आहे. या यात्रेला 'महाजनादेश' असं नाव देण्यात आले आहे. केवळ मुख्यमंत्रीच नव्हे तर भाजप प्रदेशाध्यक्ष देखील जनादेश यात्रा काढणार आहे. या यात्रेत ३० जिल्हे, २५ दिवस, ४ हजारहून अधिक अंतर, १५२ विधानसभा मतदार संघ, १०४ जाहीर सभा, २२८ स्वागत सभा आणि २० पत्रकार परिषदांचे नियोजन करण्यात आले.
सत्ताधारी पक्षांनी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर चुस्ती दाखवली असली तरी विरोधी पक्ष अजुनही सुस्तावलेलच दिसत आहे. भाजप-शिवसेनेप्रमाणे यात्रा सोडाच अद्याप वंचित, मनसेला सोबत घेण्यावर देखील काँग्रेस-राष्ट्रवादीमध्ये निर्णय झाला नाही. तर वंचितने विधानसभेसाठी इच्छुकांच्या मुलाखती घेणे सुरू केले आहे. आघाडीकडून सध्या केवळ बैठकांवर भर देण्यात येत आहे. त्यामुळे आघाडीचे पदाधिकारी तीन महिन्यांवर विधानसभा निवडणूक असताना देखील संभ्रमात आहेत.