शाळांत आता अत्याचार निवारण कक्षाची सक्ती

दिल्लीतील निर्भया आणि मुंबईतील शक्ती मिल प्रकरणानंतर महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाने विविध

ठाणे : दिल्लीतील निर्भया आणि मुंबईतील शक्ती मिल प्रकरणानंतर महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाने विविध योजना हाती घेतल्या असून न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी समितीच्या अंतरीम अहवालाच्या शिफारशींनुसार आता महाराष्ट्रातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांसह अध्यापक विद्यालये आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये महिला अत्याचार निवारण कक्ष स्थापन करण्याचे आदेश शालेय शिक्षण विभागाने एका परिपत्रकाद्वारे काढले आहेत़या आदेशाची त्वरित अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश प्रत्येक जिल्ह्याच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत़ यासाठी संबंधितांनी आपल्या जिल्ह्यातील सर्व माध्यमांच्या आणि व्यवस्थापनांच्या प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांच्या व्यवस्थापनांकडे पाठपुरावा करून या आदेशाच्या अंमलबजावणीचा अहवाल विभागीय संचालकांसह शासनास सादर करावा, असे बजाविण्यात आले आहे़महिलांवरील अत्याचार रोखून दोषींवर कारवाई होण्याकरिता न्यायमूर्ती धर्माधिकारी समितीने आपल्या अंतरीम अहवालात अनेक शिफारशी महाराष्ट्र शासनास केल्या आहेत़ यात न्यायालयापासून औद्योगिक आस्थापना आणि ग्रामपातळीपर्यंतच्या संस्थांत महिला अत्याचार निवारण समिती स्थापन करण्याच्या कार्यवाहीचे आदेश यापूर्वीच देण्यात आले आहेत़ आता याच समितीच्या शिफारशींनुसार शालेय शिक्षण विभागाच्या अवर सचिव स्वाती नानल यांनी एका परिपत्रकाद्वारे प्रत्येक शाळेत महिला अत्याचार निवारण कक्ष स्थापण्याचे जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्यांना बजाविले आहे़दिल्लीतील निर्भया आणि मुंबईतील शक्ती मिल प्रकरणांनंतर महिला अत्याचारांच्या घटनांतील पीडितांच्या पुनर्वसनासाठी आणि त्यांचे मनोबल उंचावण्यासाठी राज्य शासनाने यापूर्वी मनोधैर्य ही योजना सुरू केली आहे़ तसेच गृह विभागाने विविध पोलीस ठाण्यांत महिला अत्याचार निवारण कक्ष स्थापन करून त्याचे कामकाज महिला दक्षता समित्यांच्या माध्यमातून करण्याचे बजावले आहे़ यात पीडित महिलांची चौकशी पुरुष अधिकाऱ्याने न करता महिला कर्मचारी-अधिकाऱ्याने संबंधित दक्षता समितीच्या प्रतिनिधींच्या साक्षीने करण्याचे बंधन घातले आहे़ (खास प्रतिनिधी)