मुंबई : सरोगसीसंदर्भातील केंद्र सरकारचा कायदा अस्तित्वात येईपर्यंत सरोगसीचे व्यापारीकरण आणि गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करण्यात येईल, अशी घोषणा आरोग्यमंत्री दीपक सावंत यांनी शनिवारी विधान परिषदेत केली. गेल्या काही काळापासून सरोगसी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत आहे. वाढत्या वापराबरोबरच सरोगसीच्या माध्यमातून करोडोंचा व्यवहार होत असून गरीब महिलांच्या शोषणाच्या घटना उघडकीस येत आहेत. याबाबतची लक्षवेधी सूचना शिवसेना सदस्या नीलम गोऱ्हे यांनी मांडली. या लक्षवेधीच्या निमित्ताने शनिवारी प्रथमच राज्य विधिमंडळाच्या सभागृहात सरोगसीसारख्या संवेदनशील विषयावर चर्चा झाली; मात्र अनेक प्रकरणांमध्ये गरीब घरातील महिलांची फसवणूक झाल्याची उदाहरणे नीलम गोऱ्हे यांनी चर्चेदरम्यान मांडली. केंद्र सरकार कायदा आणेपर्यंत राज्य सरकार बघ्याची भूमिका घेणार का, असा सवाल त्यांनी केला. दीपक सावंत म्हणाले की, केंद्रीय कायद्यासाठी राज्य सरकारने अलीकडेच केंद्राला शिफारशी कळवल्या आहेत. मात्र हा कायदा होईपर्यंत राज्यात सरोगसीच्या तक्रारी हाताळण्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण निर्माण करण्यात येईल. (प्रतिनिधी)
सरोगसीतील गैरप्रकारांना रोखण्यासाठी प्राधिकरण
By admin | Published: April 02, 2017 1:38 AM