खासगी संस्थांच्या सीईटीवर बंदी

राज्यातील उच्च शिक्षण देणाऱ्या खासगी विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांच्या मनमानीला वेसण घालणारा अध्यादेश काढण्यास मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. यामुळे खासगी विनाअनुदानित

मुंबई : राज्यातील उच्च शिक्षण देणाऱ्या खासगी विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांच्या मनमानीला वेसण घालणारा अध्यादेश काढण्यास मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. यामुळे खासगी विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांना पुढील शैक्षणिक वर्षापासून स्वत:ची सीईटी घेता येणार नाही.तसेच यंदाचे प्रवेश देताना सध्या आकारण्यात येणाऱ्या भरमसाठ शुल्कावर नियंत्रण आणले जाणार आहे. या कायद्यानुसार स्थापन होणाऱ्या शुल्क नियंत्रण समितीला खोटी माहिती देऊन शुल्क आकारणी केल्यास सहा महिने ते दोन वर्षे कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सांगितले की, राज्यातील वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, कृषी आदी उच्च शिक्षण देणाऱ्या खासगी व विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांच्या मनमानीला आळा घालण्याकरिता हा अध्यादेश काढण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. हा कायदा विधिमंडळात चर्चा करून मंजूर करण्याचा सरकारचा विचार होता, परंतु ते शक्य झाले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात निकाल देताना राज्याने आपला कायदा करावा व तोपर्यंत निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली शुल्क नियंत्रण समिती स्थापन करण्यास सांगितले होते.