आणीबाणीनंतर आता मानधनासाठीही लढाई ; वृद्ध कार्यकर्त्यांची खंत

खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत आश्वासन दिल्यानंतरही काही झारीतील शुक्राचार्य मानधनासाठी पात्र असलेल्या वयोवृद्धांच्या मानधनात अडथळे आणत असल्याची कार्यकर्त्यांची भावना झाली आहे.

ठळक मुद्देकागदपत्र, पुरावे देण्याचे आवाहन ; लालफितीच्या कारभाराचा फटका आणीबाणीच्या विरोधात आवाज उठवणाऱ्या अनेकांना त्यावेळी तुरूंगवास भोगावा लागला १ महिना किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ तुरूंगात असणाऱ्यांना महिना १० हजार रूपये१ महिन्यापेक्षा कमी काळ तुरूंगात असलेल्यांना ५ हजार रूपये

पुणे: घरादारावर तुळशीपत्र ठेवत आणीबाणीच्या विरोधात लढा देणाऱ्या कार्यकर्त्यांना आता वयाच्या संध्यासमयी मानधनासाठीही लढाच द्यावा लागतो आहे. गेले सलग ३ महिने शहरातील व जिल्ह्यातील मानधनासाठी पात्र असलेल्या वयोवृद्धांना मानधनच मिळालेले नाही. खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत आश्वासन दिल्यानंतरही काही झारीतील शुक्राचार्य यात अडथळे आणत असल्याची या वयस्कर कार्यकर्त्यांची भावना झाली आहे.
  आणीबाणीच्या विरोधात आवाज उठवणाऱ्या अनेकांना त्यावेळी तुरूंगवास भोगावा लागला. त्यातील काहीजणांनी आणीबाणी उठवल्यानंतर राजकारणात पाऊल रोवले व ते यशस्वी होत गेले. तसे जमले नाही त्यांनी आपापल्या कुटुंबांच्या चरितार्थासाठी काहीबाही करणे भाग पडले. तरीही त्यांची आर्थिक अवस्था यथातथाच राहिली. ओढग्रस्तीचा संसार कसाबसा रेटत असलेल्या अशा अनेकांना मदतीची गरज होती, मात्र त्यांच्याकडे सरकारचे लक्ष नव्हते. काही वर्षांपुर्वी आणीबाणीला विरोध करणाऱ्यांचीच सत्ता केंद्रात व राज्यातही आली. त्यानंतर लगेचच या सरकारनी आणीबाणीच्या विरोधात लढणाऱ्यांना मानधन देण्याची घोषणा केली. 
घोषणेनंतर लगेचच सरकारी अधिकाऱ्यांना त्याचे निकष ठरवण्याचे आदेशही देण्यात आले. १ महिना किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ तुरूंगात असणाऱ्यांना महिना १० हजार रूपये, त्यांचे निधन झाल्यानंतर त्यांच्या पत्नीला ती हयात असेपर्यंत ५ हजार रूपये, १ महिन्यापेक्षा कमी काळ तुरूंगात असलेल्यांना ५ हजार रूपये व त्यांचे निधन झाल्यावर त्यांच्या पत्नीला अडीच हजार रूपये असे निकषही ठरले. कागदपत्र, पुरावे देण्याचे आवाहन करण्यात आले. त्यांची छाननी करण्यात आली व पात्र व्यक्तींना मानधन सुरूही करण्यात आले. शहरातील २६८, जिल्ह्यातील ३५० जण व राज्यातील सुमारे ३ हजार ५०० जण मानधनासाठी पात्र असल्याची माहिती मिळाली. त्यांच्यापैकी अनेकांना आर्थिक मदतीची आवश्यकता असल्यामुळे त्यांना दिलासा मिळाला.
    लोकसभा निवडणूकीच्या आधी मार्च २०१९ पर्यंतचे एकदम १५ महिन्यांचे मानधन पात्र ठरलेल्या व्यक्तींना जिल्हाधिकाºयांच्या माध्यमातून देण्यात आले. रकमेचा धनादेश थेट त्यांच्या खात्यात जमा झाला. त्यानंतर मात्र आता तीन महिने झाले तरीही या पात्र असलेल्यांना मानधन मिळालेलेच नाही. वयामुळे या कार्यकर्त्यांना सरकारी कार्यालयात जाऊन चौकशी करणेही शक्य होत नाही. त्यातील अनेकांना औषधोपचारासाठी पैसे लागत असतात. काहीजणांना विचारणा केली असता त्यांना हयातीचा दाखला सादर करण्यास सांगण्यात आले. माजी महापौर दत्ता एकबोटे, पीएमटीचे माजी अध्यक्ष भीमराव पाटोळे आदींचा त्यात समावेश आहे.
विधानसभा अधिवेशनात राष्ट्रवादीचे नेते अजीत पवार यांनी हा विषय उपस्थित केला होता. त्यांना उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कोणाचेही मानधन अडवले, थकवले जाणार नाही. ते त्वरीत अदा केले जाईल असे जाहीर आश्वासन दिले. त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्याचे आदेशही जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. मात्र त्याची अंमलबजावणी झालेली दिसत नाही. अनेक वयोवृद्ध कार्यकर्ते या मदतीच्या प्रतिक्षेत आहेत.