ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. 21- जीएसटीच्या कक्षेत आणलेल्या सॅनिटरी नॅपकिनला करातून वगळण्याची मागणी करत लातुरमधील महिलांनी आझाद मैदानात बेमुदत उपोषण सुरू केलं आहे. लातूरमध्ये बचत गटांमध्ये काम करणाऱ्या सुमारे २० टक्के महिलांच्या गर्भाशयातील पिशवी वयाच्या तिशीतच काढावी लागल्याचं धक्कादायक वास्तव लातुरच्या विचारधारा ग्रामीण विकास संस्थेने समोर आणलं आहे. या गोष्टीकडे सरकारचं लक्ष वेधण्यासाठी लातुरमधील महिलांचं हे उपोषण सुरू झालं आहे.
३० जूनपर्यंत राज्य सरकारने मागणी मान्य केली नाही, तर जुलै महिन्यात दिल्लीतील जंतरमंतर मैदानावर आंदोलन करण्याचा इशारा संस्थेच्या सचिव छाया काकडे यांनी दिला आहे. विचारधारा ग्रामीण "विकास संस्थेशी बचत गटाच्या माध्यमातून सुमारे ३० हजार महिला जोडल्या गेल्या आहेत. त्यातील सुमारे २० टक्के महिला मासिक पाळीदरम्यान खराब कापड वापरत असल्याने आणि उघड्यावर शौचास जात असल्याने त्यांच्या गर्भायची पिशवी अवघ्या तीस वर्षात काढावी लागली आहे", अशी माहिती छाया काकडे यांनी दिली आहे.
ही बाब पंतप्रधानांच्या लक्षात यावी, म्हणून महिलांनी तयार केलेले सॅनिटरी नॅपकिन पंतप्रधानांना पाठवले आहेत. याशिवाय पंतप्रधानांनी याप्रकऱणी लक्ष घालण्यासाठी त्यांना ट्विटही केलं आहे. राज्य सरकारने याप्रकरणी पुढाकार घ्यावा, म्हणून गाऱ्हाणे घालण्यासाठी दरवर्षीची वारी सोडून संस्थेतील भजनी मंडळातील महिलाही या आंदोलनात सहभाग घेतला आहे. तसंच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे, वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी यासंदर्भात ठोस भूमिका घेण्यासाठी संस्थेने निवेदन दिले आहे.
काय आहेत संस्थेच्या मागण्या ?
- सॅनिटरी नॅपकिनवरील जीएसटी रद्द किंवा कमी करा.
- कर्क रूग्ण महिलांना सॅनिटरी नॅपकिन व आरोग्याच्या सुविधा मोफत उपलब्ध करून द्या.
- माध्यमिक शाळा व महाविद्यालयांत सॅनिटरी व्हेंडिंग मशिन बसवणे बंधनकारक करा.
- सॅनिटरी नॅपकिन तयार करण्याचे काम बचत गटास द्या, जेणेकरून महिलांना रोजगारही उपलब्ध होईल.
- मॉल आणि मेडिकलपासून दूर असलेल्या ग्रामीण भागात व वस्ती पातळीवर रेशनिंगच्या माध्यमातून सॅनिटरी नॅपकिन उपलब्ध करून द्या.