मुंबई - उद्यापासून होणारे राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन कमालीचे वादळी होण्याची शक्यता आहे. विविध मुद्द्यांवरून विरोधी पक्षांनी शिंदे सरकारवर टीकेची झोड उठवत चहापानावर बहिष्कार घातला आहे. दरम्यान, विरोधी पक्षांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना खरमरीत पत्र पाठवत शिंदे सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराला झालेला विलंब, अतिवृष्टीग्रस्त भागांना न मिळालेली पुरेशी मदत, महिलांवरील अत्याचार, नीती आयोगाच्या बैठकीत झालेल्या मुख्यमंत्र्यांचा अपमान अशा अनेक मुद्द्यांवरून विरोधी पक्षांनी शिंदे सरकारला घेले आहे.
विरोधी पक्षांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या, उद्या, बुधवार, दिनांक 17 ऑगस्ट, 2022 पासून, मुंबईत सुरु होत असलेल्या सन 2022 च्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला, सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे आयोजित चहापान कार्यक्रमास उपस्थित राहण्यासाठी पाठविलेले निमंत्रण मिळाले. निमंत्रणाबद्दल मन:पूर्वक आभार.
विधीमंडळ अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला चहापानाचं आयोजन ही लोकशाहीची प्रथा, परंपरा असली तरी आपले सरकारच मुळात लोकशाही व संसदीय पंरपरांच्या चिंधडया उडवत स्थापन झाले आहे. विश्वासघाताच्या पायावर स्थापन झालेले आपले सरकार अद्याप विधीमान्य नाही. विदर्भ, मराठवाडा, कोकणासह राज्यातील 28 जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टी, पूरस्थितीने हाहा:कार माजला असताना, अतिवृष्टीनं पिकं-शेतजमिन वाहून गेली असताना, सव्वाशेहून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला असताना, राज्यातील शेतकरी मदतीअभावी आत्महत्या करीत असताना, अतिवृष्टीग्रस्त भागात विद्यार्थ्यांचं शिक्षण थांबलं असताना, चहापान कार्यक्रम टाळून केवळ चर्चा करणं संयुक्तिक ठरलं असतं. परंतु ही संवेदनशीलता आपण दाखविली नाही. दि. 30 जून रोजी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यापासून तब्बल 40 दिवस आपण राज्याला मंत्रिमंडळ दिलं नाही. अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देऊ शकला नाही. महाराष्ट्रासारखं देशातलं सर्वात प्रगत राज्य वाऱ्यावर सोडण्याचं काम आपण केलं.
विधीमंडळ अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर एनडीआरएफ निकषांच्या दुप्पट मदत करण्याची घोषणा घाईघाईनं करुन जनतेच्या डोळ्यात धुळफेक करण्याचा प्रयत्न केला. एनडीआरएफचे निकष कालबाह्य झाले असून त्यात अनेक घटकांचा समावेश नाही. दुप्पट मदत जाहीर करुनही शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार नाही. त्यामुळे ही घोषणा फसवी आहे. मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर आपण पाच वेळा दिल्लीला गेलात, परंतु महाराष्ट्रातल्या अतिवृष्टीची पाहणी करण्यासाठी केंद्रीय पथक पाठवण्याची किंवा राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्तांना मदत जाहीर करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे करायला आपण विसरलात.
आपल्या दिल्ली भेटीतील ‘नीती’ आयोगाच्या बैठकीवेळचा फोटो माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाला आहे. तो फोटो महाराष्ट्राच्या सन्मानाला धक्का आहे. फोटो पाहिल्यानंतर ‘धर्मवीर’ चित्रपटातील स्वर्गीय आनंद दिघे यांनी विचारलेला ‘एकनाथ कुठे आहे...?’ हा प्रश्न महाराष्ट्राला, मराठी माणसाला पडला आहे. मा. मुख्यमंत्र्यांना शेवटच्या रांगेत उभं केलं म्हणून सन्मान ढासळावा एवढा महाराष्ट्र निश्चितंच लेचापेचा नाही, परंतु आमचे मुख्यमंत्री दिल्लीत गेल्यानंतर महाराष्ट्राचा सन्मान राखू शकले नाहीत, याचे दु:ख आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आग्राभेटीचा अभिमानास्पद इतिहास रचलेल्या महाराष्ट्राला हे दु:ख अधिक बोचणारं आहे. यापुढे तरी, महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाला धक्का लागणार नाही, याची काळजी आपण घ्यावी.
महाराष्ट्राच्या अभिमानाला धक्का लावण्याचं काम आपल्याकडून सातत्यानं घडत आहे. स्वराज्याचे दुसरे छत्रपती स्वराज्यरक्षक संभाजी महाराजांच्या स्मारक विकासाच्या कामाला आपण स्थगिती दिली. वंचित - शोषितांच्या वेदनांना आपल्या साहित्यातून वाचा फोडणारे साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांची जयंती नुकतीच 1 ऑगस्टला साजरी झाली. महाविकास आघाडी सरकारने लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे चरित्र साधने समिती स्थापन करून 7 खंड प्रकाशित करण्याचा निर्णय घेतला होता, त्यापैकी 2 खंड प्रकाशितही झाले. परंतु, सरकारमध्ये आल्याआल्या कोणताही विचार न करता आपण ही समितीही बरखास्त केली, प्रकाशनाचे काम रखडवले. छत्रपती संभाजी महाराज, राजमाता जिजाऊं माँसाहेब महाराष्ट्राचं प्रेरणास्थान आहेत. अशा महामानवांच्या स्मारकांच्या विकासकामांना आणि समित्यांना स्थगिती देणं, पुनर्विचाराचा निर्णय करणं, हे निषेधार्ह आहे.
तत्कालिन मुख्यमंत्री सन्माननीय उद्धव ठाकरे साहेबांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने अनेक लोकोपयोगी निर्णय घेतले. सन्माननीय ठाकरे साहेबांनी अंतिम टप्प्यात घेतलेले अनेक निर्णय शिवसेना आमदारांच्या मतदारसंघातील विकासकामांना गती देणारे होते. त्या निर्णयप्रक्रियेत आपलाही सहभाग होता. असं असूनही, मंत्री म्हणून स्वत:च घेतलेल्या निर्णयांना मुख्यमंत्री झाल्यानंतर स्थगिती देण्याचा प्रकार अनाकलनीय, राजकीय हेतूने प्रेरित व विकास कामात अडथळा निर्माण करणारा आहे. राज्याचे मा. मुख्यमंत्री कुणाच्यातरी दबावाखाली असल्याने लोकोपयोगी निर्णय, विकासयोजनांना स्थगिती देत आहेत, राज्याच्या विकासप्रक्रियेला खीळ घालत आहेत, ही लोकभावना आहे. त्याबद्दल लोकप्रतिनिधी व जनतेत आपल्याबद्दल तीव्र रोष आहे. मुंबईतील बीकेसी येथील मध्यवर्ती मोक्याची जागा बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी नाममात्र किमतीत देण्याचा आपला निर्णय अशाच प्रकारचा व राज्याच्या हितांशी प्रतारणा करणारा आहे. मुंबईतील मेट्रो-सहाच्या कारशेडसाठी आपण आता कांजूरमार्गची जागा मागितली आहे. मेट्रो-तीन साठी आरे आणि मेट्रो-सहा साठी कांजूरमार्ग हा घोळ वाढवून पर्यावरणाचं आणि आता राज्याचं हजारो कोटींचं नुकसान करण्यास आपलं सरकार जबाबदार आहे.
आपण मुख्यमंत्री असलेल्या दोन सदस्यीय मंत्रिमंडळाने 40 दिवसात 750 शासननिर्णय निर्गमित केले. मंत्रिमंडळात उपमुख्यमंत्र्यांना बिनखात्याचे मंत्री ठेवून मुख्यमंत्री म्हणून आपण, केवळ एका व्यक्तीने महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्याचे सगळे निर्णय घेतलेत. राज्याचे धोरणात्मक निर्णय केवळ एका व्यक्तीने घेण्याची कृती सामुहिक निर्णयप्रक्रियेला छेद देणारी, लोकशाही व्यवस्था, नैतिकतेचे धिंडवडे काढणारी आहे. आपल्या सरकारने सत्तास्थापनेपासून शेतकरी, कष्टकरी, मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्याक, व्यापारी, उद्योजक, महिला, विद्यार्थी, युवक या समाजघटकांबद्दल असंवेदनशीलता दाखवली. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची टक्केवारी कमी झाल्यानंतरही त्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्याबाबत आपल्याकडून कोणतीही पावलं उचलली गेलेली नाहीत. ही अकार्यक्षमता, असंवेदनशीलता अक्षम्य आहे.
महोदय, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते व अन्य नेत्यांनी राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्त भागांचे दौरे केले. या दौऱ्यात अतिवृष्टीग्रस्तांचं दाहक, वेदनादायी वास्तव समोर आलं. ते वास्तव आणि करावयाच्या उपाययोजनांबद्दलचे सविस्तर निवेदन मा. राज्यपाल, मा. मुख्यमंत्री आणि मा. उपमुख्यमंत्री महोदयांना देऊनही अतिवृष्टीग्रस्तांच्या मदतीबाबत कोणतीही ठोस कार्यवाही झाली नाही. अपेक्षित निर्णय घेण्यात आले नाहीत. अतिवृष्टीने झालेले नुकसान लक्षात घेऊन विदर्भ, मराठवाड्यासह अतिवृष्टी झालेल्या राज्यात इतर भागात ओला दुष्काळ जाहीर करावा, अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी 75 हजार व फळपिकांसाठी हेक्टरी दीड लाख रुपयांची मदत तत्काळ द्यावी. अतिवृष्टीग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करावे, पांरपरिक व व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांचे सन 2022-23 या शैक्षणिक वर्षाकरिता शैक्षणिक शुल्क सरसकट माफ करावे, बुडालेल्या मजूरीपोटी शेतमजूरांना एकरकमी अनुदान द्यावे, आदीवासी बांधवांना खावटी अनुदान तत्काळ द्यावे, शेतजमीन पूर्ववत करण्यासाठी आर्थिक मदतीसह आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, ‘एनडीआरएफ’, ‘एसडीआरएफ’च्या प्रचलित निकषांच्या पलिकडे जावून मदत करावी, अशा मागणी आपणास भेटून निवेदनाद्वारे केली होती. परंतु आपण 'एनडीआरएफ निकषांच्या दुप्पट मदत देण्यात येईल', अशी अवघ्या एका ओळींची घोषणा करुन आम्ही केलेल्या सर्व मागण्या दुर्लक्षित केल्या. आम्ही दिलेल्या निवेदनातील सर्व मागण्या मान्य होऊन त्यानुसार तात्काळ अतिवृष्टीग्रस्तांना, शेतकऱ्यांना, नागरिकांना मदत करण्यात यावी, अशी पुनर्मागणी करीत आहोत.
महोदय, अतिवृष्टीमुळे राज्यात अनेक ठिकाणी रस्ते वाहून गेले आहेत. वीजेचे खांब पडल्याने वीजपुरवठा खंडीत आहे. शेतकऱ्यांना पिककर्जाचे वाटपाचे उद्दीष्ट निम्म्यानेही पूर्ण झालेले नाही. खरीप पिकांवरील रोगगाईचा प्रश्न गंभीर आहे. मराठवाड्यात गोगलगायींनी सोयाबीन पिकाचं मोठं नुकसान केलं आहे. विदर्भात मिलिपिड किटकांमुळे शेतकरी संकटात आहे. प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत ई-पीकपाहणी व ऑनलाईन पद्धतीच्या वेगवेगळ्या आदेशांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे. विमायोजनेच्या लाभांपासून शेतकरी वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे. नाफेडकडून कांदाखरेदी बंद झाल्याने कांद्याचे भाव पडले व त्याचा फटका कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसला आहे. बर्ड फ्लूमुळे पोल्ट्री व्यवसाय अडचणीत आहे. या सर्वांना राज्य सरकारकडून अपेक्षित मदत तातडीने उपलब्ध करण्यात यावी.
नगराध्यक्ष व सरपंच यांची निवड थेट जनतेमधून करण्याचा निर्णय लोकशाहीविरोधी व अव्यवहार्य असल्यानं त्याचा पुनर्विचार होण्याची गरज आहे. राज्यातील नागरिक पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी, वीजेच्या दरवाढीनं हवालदिल आहेत. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात विरोधी पक्ष म्हणून आपण राज्य सरकारकडे इंधनावरील करात पन्नास टक्के कपात करण्याची मागणी करत होता, परंतु सत्तेवर आल्यानंतर अवघी दोन ते तीन टक्के करकपात करुन आपण नागरिकांना फसवलं आहे. महागाई वाढवण्याचं पाप आपल्याकडून सातत्यानं घडत आहे. तांदूळ, डाळी, पीठ, दुध, दही, पनीरसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंवर जीएसटी आकारण्याचा केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय व आपण त्याला न केलेला विरोध हा राज्य सरकारची अगतिकता, संवेदनाशून्यता अधोरेखित करणारा आहे. जीवनावश्यक वस्तूंवर जीएसटी लावण्याच्या निर्णयाला विरोध करण्याचं धाडस आपण दाखवू शकला नाही, याचा खेद आहे.
राज्यातील जनता महागाईने पोळली असताना युवकांच्या वाढत्या बेरोजगारीचा प्रश्नही तितका गंभीर आहे. राज्य सरकारमध्ये अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही तातडीने व्हावी. स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये ओबीसी बांधवांच्या आरक्षणाचा मार्ग खुला झाला असला तरी आरक्षणाची टक्केवारी कमी झाली आहे. याचा तातडीने पुनर्विचार झाला पाहिजे. मराठा समाजबांधवांनी आरक्षणाच्या मागणीसाठी दिलेला लढा ऐतिहासिक आहे. मराठा समाजाला त्यांचा न्याय्य हक्क, आरक्षणाचा लाभ पूर्वलक्षी प्रभावानं मिळावा. मराठा समाजाच्या आर्थिक, शैक्षणिक विकासासाठीच्या योजनांना निधी देऊन त्या अधिक गतिमान करण्यात याव्यात.
टीईटी परीक्षा गैरव्यवहारात सत्तारुढ गटातील नेत्याच्या मुलांवर गंभीर आरोप होत असताना त्यांना पुन्हा मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आले आहे. एका निरपराध मुलीवर अत्याचार व तिच्या आत्महत्येस कारणीभूत असल्याचा आरोप असलेली व्यक्ती पुन्हा मंत्रिमंडळात आली आहे. विरोधी पक्षात असतांना ज्या तत्कालिन मंत्र्यांवर आपण सातत्याने भ्रष्टाचाराचे आरोप केले अशा अनेकांना आपण मंत्रिमंडळात स्थान दिलं आहे. मंत्रिमंडळातील नव्या 18 पैकी 15 मंत्र्यांवर गंभीर स्वरुपाचे आरोप आहेत. मंत्रिमंडळातील मंत्री भ्रष्ट नाहीत की आपण त्यावेळी त्यांच्यावर केलेले आरोप खोटे होते, याचा खुलासा आपल्याकडून होणे अपेक्षित आहे. राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांवर असलेल्या आरोपांची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी आमची मागणी आहे.
भ्रष्टाचार व भ्रष्टाचाऱ्यांना संरक्षण, प्रोत्साहन देण्याचे आपल्या सरकारचे धोरण दिसते. भ्रष्टाचार, अकार्यक्षमतेमुळे निलंबित अधिकाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचा निर्णय भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणारा, प्रशासनात बेदिली, अनागोंदी निर्माण करणारा आहे. खुद्द राज्याचे मुख्यमंत्रीच रात्री-बेरात्री रुग्णालयांना भेट देत असतील, मध्यरात्री ध्वनीक्षेपक लावून जाहीर सभा घेत असतील, स्वत:च्याच नावाच्या अनधिकृत बागेच्या उद्घाटनाला जाणार असतील, तर या राज्यात कायदे कोण पाळणार? कायद्याची भिती कुणाला वाटणार? पोलिस कायदा-सुव्यवस्था कशी राखणार ? राज्यातलं पोलिस दल आज हतबल दिसत आहे.
गोंदिया जिल्ह्यात एका महिलेवर दोन वेळा सामुहिक बलात्कार होतो. पुण्यात अल्पवयीन बालिकेवर अत्याचार करुन हत्या केली जाते. सत्तारुढ पक्षाच्या जिल्हाध्यक्षाविरुद्ध बलात्काराचा गुन्हा दाखल होतो. राज्यात गुंडगिरी वाढली आहे. महिला व बालकांवरील अत्याचाराच्या घटना वाढल्या आहेत. मात्र 50% लोकसंख्या असणाऱ्या महिलांना आपल्या मंत्रिमंडळात स्थानच दिलेले नाही. कायदा-सुव्यवस्था ढासळली आहे. त्याचबरोबर राज्यात सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचाही बोजवारा उडालेला आहे. कोरोनाचे रुग्ण वाढत असतानाच राज्यात लेप्टो, मलेरिया व स्वाईन प्लूचे रुग्ण दिवसेंगणिक वाढत आहेत. राज्यात या सारख्य महत्वाच्या खात्यांना मंत्री नव्हते. मंत्र्यांचे अधिकार सचिवांना देण्याची नामुष्की सरकारवर आली होती, त्यामुळे जनतेला कुणी वाली राहिलेला नाही.
आपल्या नेतृत्वाखालील सरकार महाराष्ट्रविरोधी आहे. राज्याच्या हिताचे प्रकल्प, विकासयोजनांना स्थगिती दिली जात असताना गुजरातच्या हिताचे निर्णय धडाधड होत आहेत. गुजरातसाठी महत्वाच्या अशा बुलेटट्रेन प्रकल्पाला बीकेसीतील मध्यवर्ती तसंच पालघर येथील दुग्धव्यवसाय विभागाची जागा देताना आपण दाखवलेला वेग बुलेटट्रेनच्या वेगालाही लाजवणारा आहे.
महोदय, राज्याच्या मा.महामहिम राज्यपाल महोदयांकडून महाराष्ट्राबद्दल, महापुरुषांबद्दल सातत्याने अवमानास्पद वक्तव्ये केली जात आहेत. जातीवाद, भाषावाद, प्रांतवाद निर्माण करुन सामाजिक अस्थैर्य निर्माण करण्याचा, राजकीय वातावरण बिघडवण्याचा, कायदा-सुव्यवस्थेला धोका निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे.
मा.महामहिम राज्यपाल महोदयांची वक्तव्ये सरळसरळ महाराष्ट्रविरोधी, महाराष्ट्रवासियांच्या भावना दुखावणारी आहेत. ही वक्तव्ये सहन करणं शक्य नाही. महामहिम राज्यपाल महोदयांच्या वक्तव्यांची पाठराखण करण्याचा आपल्याकडून होत असलेला प्रयत्नही तितकाच निषेधार्ह असून अशी वक्तव्ये आणि त्यांची पाठराखण सहन केली जाणार नाहीत, असा इशारा देण्यात येत आहे.
महोदय, राज्याची सत्ता हाती घेण्याआधीपासून तसेच घेतल्यानंतरही सरकारच्या डोक्यावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून अपात्र ठरण्याची टांगती तलवार कायम आहे. सरकारची वैधता संदिग्ध असल्याने, आपण आयोजित केलेल्या चहापान कार्यक्रमास उपस्थित राहणे म्हणजे भारतीय संविधानाशी, महाराष्ट्र राज्याशी व राज्यातील जनतेच्या हिताशी प्रतारणा ठरणार आहे. सबब मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी आयोजित केलेल्या चहापान कार्यक्रमावर आम्ही सर्वजण बहिष्कार टाकत आहोत, असे विरोधी पक्षांनी या पत्रात म्हटले आहे.