- जमीर काझीलोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : राज्यात कायदा व सुव्यवस्था कायम राहण्यासाठी कार्यरत असलेल्या पोलीस घटकांमधून आता सर्वोत्कृष्ट पोलीस दल (बेस्ट युनिट ऑफ स्टेट) ठरविले जाणार आहे. वर्षभरात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या घटकांना विषयनिहाय पाच पारितोषिक देण्यात येणार आहेत.
दोन उच्चस्तरीय समितीकडून पारदर्शक पद्धतीने मूल्यांकन करून त्यांची निवड केली जाईल. मुंबई आणि राज्यातील उर्वरित अन्य घटकांची दोन विभागांत वर्गीकरण केले जाणार आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून वादग्रस्त आयपीएस अधिकारी परमबीर सिंग, सचिन वाझे यांच्यावरील गैरकृत्ये भ्रष्टाचारासंबंधीच्या आरोप-प्रत्यारोपामुळे खात्याचे खच्चीकरण झाले आहे, त्यामुळे चांगले काम करणाऱ्या पोलीस अधिकारी-अंमलदारांचे मनोबल वाढावे, यासाठी अप्पर महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था) राजेंद्र सिंह यांनी ही कल्पना राबविली आहे. १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर या कालावधीतील अभ्यास करून, दरवर्षी पुरस्कारासाठी घटकांची निवड केली जाणार आहे.
..असे आहेत पुरस्कार आणि त्यासाठीचे निकषबेस्ट युनिट इन स्टेट प्रथम व द्वितीय, आणि बेस्ट ॲडमिनिन्स्ट्रेट, बेस्ट टेक्नॉलॉजी, असे पारितोषिक दिले जाणार असून, त्यासाठी एका कॅलेंडर वर्षात दाखल गुन्हे, उकल, कायदा व सुव्यवस्था, सामाजिक, जातीय सलोखा, माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर, महिला व बाल सुरक्षा, वाहतूक व्यवस्था आदी एकूण विविध २० निकषांवरून घटकांचे मूल्यांकन केले जाणार आहे. त्यासाठी एकूण ७०० गुण असणार असून, सर्वाधिक गुण मिळविणारे घटक विजेते ठरतील. सीआयडीचे प्रमुख व एडीजी (लॉ अँड ऑर्डर) यांच्या नेतृत्वाखाली दोन समिती राज्यातील ४५ पोलीस घटकांचे मूल्यमापन करेल.
नकारात्मक बाबींचीही होणार नोंदपोलीस घटकातील चांगल्या कामगिरीबरोबर भ्रष्टाचाराची प्रकरणे, कोठडीतील मृत्यू, जातीय दंगली आणि फरार आरोपीच्या प्रकरणाबाबत अवमूल्यन केले जाणार आहे. प्रत्येक मुद्द्यावरून प्रत्येकी १० गुण कमी केले जाणार आहेत.
लवकरच विजेते ठरणारएका वर्षात आयपीसीअंतर्गत दाखल सहा हजार गुन्हे व त्याहून अधिक गुन्हे असलेले घटक अशा दोन प्रकारांमध्ये विभागणी केली असून, त्या व्यतिरिक्त मुंबई आयुक्तालयाची स्वतंत्रपणे विजेते ठरविले जाणार आहेत. येत्या ८ ते १० दिवसांत गतवर्षीच्या कामगिरीच्या निकषावर बेस्ट युनिटची ननिवड जाहीर केली जाईल. अधिकारी, अंमलदारांमध्ये उत्साह वाढविणे हा या पुरस्कारामागील मुख्य उद्देश आहे.- राजेंद्र सिंग, अप्पर महासंचालक, कायदा व सुव्यवस्था