भूमाता ब्रिगेडने दर्ग्यातील मजारमध्ये जाऊ नये

हाजी अली दर्ग्यातील मजार ए शरीफमध्ये जाण्यास ट्रस्टने घातलेली बंदी उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी हटवल्यानंतर भूमाता ब्रिगेडच्या अध्यक्ष तृप्ती देसाई यांनी रविवारी मजार

मुंबई : हाजी अली दर्ग्यातील मजार ए शरीफमध्ये जाण्यास ट्रस्टने घातलेली बंदी उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी हटवल्यानंतर भूमाता ब्रिगेडच्या अध्यक्ष तृप्ती देसाई यांनी रविवारी मजार दर्शन घेणार असल्याचे जाहीर केले. मात्र उच्च न्यायालयाने स्वत:च्या आदेशावर सहा आठवड्यांची स्थगिती दिल्याने देसार्इंनी रविवारी मजार दर्शन करून या आदेशाचा अवमान करू नये, असे आवाहन हाजी अली सबके लिए या संघटनेच्या संस्थापक फिरोज मिठीबोरीवाला यांनी केले आहे.हाजी अली दर्ग्यातील मजारमध्ये जाण्यास घातलेली बंदी हटवण्यात यावी, यासाठी २०१२ पासून संघटना लढत आहेत. शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने बंदी हटवल्याने महिलांचा विजय झाला. मात्र उच्च न्यायालयाने ट्रस्टला या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची संधी मिळावी म्हणून या आदेशावर सहा आठवडे स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे अद्याप संघटनेच्या महिलांनीही मजारमध्ये प्रवेश केलेला नाही. तृप्ती देसार्इंनीही उच्च न्यायालयच्या आदेशाचा आदर करत रविवारी मजारमध्ये प्रवेश करून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करू नये. त्यांनी तसे केल्यास आमची मेहनत वाया जाईल. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्यामुळे विरोधकांच्या हाती आयतेच कोलीत लागेल. त्यामुळे देसार्इंनी तेथे जाऊ नये, असे आवाहन हाजी अली सब के लिए संघटनेचे संस्थापक फिरोज मिठीबोरीवाला यांनी केले आहे.सर्वोच्च न्यायालयात अपिलात जाण्याबाबत ट्रस्टमध्ये संभ्रम- उच्च न्यायालयाने राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४, १५ आणि २५ चा आधार घेत हाजी अली ट्रस्टने महिलांना मजार दर्शनाची घातलेली बंदी राज्यघटनेविरुद्ध ठरवली. तसेच पुरुष संताच्या मजारला महिलांनी स्पष्ट करणे, हे इस्मालममध्ये महापाप आहे, असा ट्रस्टचा युक्तिवाद उच्च न्यायालयाने फेटाळला. २०१२ मध्ये घातलेली बंदी धर्माचा गाभा असूच शकत नाही आणि ट्रस्ट ते सिद्ध करण्यास अपयशी ठरली आहे, असे निरीक्षणही उच्च न्यायालयाने नोंदवले. - उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपीलात जाण्यासाठी ट्रस्टला सहा आठवड्यांची मुदत मिळाली असली तरी निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यायचे की नाही, याबाबत विश्वस्तांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि पुन्हा निर्णय महिलांच्याच बाजूने लागला तर देशात ज्या दर्ग्यांची दारे महिलांसाठी बंद आहेत, त्या दर्ग्यांनाही नाईलाजास्तव महिलांना प्रवेश द्यावा लागेल. कारण सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्व दर्ग्यांना लागू होईल. त्यामुळे विश्वस्तांपुढे मोठा पेच निर्माण झाला आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.