- बाळासाहेब थोरात (महसूल मंत्री)सरकारच्या स्थिरतेबद्दल सातत्याने टीकाटिपणी करणारे विश्लेषक, राजकीय विरोधकांसाठी ही द्विवर्षपूर्ती हेच खरेखुरे उत्तर आहे. वैचारिक भिन्नता असली तरी महाराष्ट्राच्या विकासासाठी आणि किमान समान कार्यक्रमाच्या झेंड्याखाली महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले. गरीब माणसाची उन्नती हा या सरकारचा मुख्य कार्यक्रम राहिला.
विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करू, हे आश्वासन जनतेला दिले होते. त्याची पूर्ती सरकार स्थापन झाल्यानंतर पहिल्याच आठवड्यात करण्यात आली. शिवाय ही कर्जमाफी किचकट कागदपत्रांशिवाय आणि तत्काळ देण्यात आली. लोकांचे प्रश्न समजून घेण्याची आणि ते सोडविण्याची संवेदनशीलता असलेल्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राने कोरोना विरोधात जो लढा दिला त्याचे जगभर कौतुक झाले. याउलट इतर राज्यांमध्ये दिसलेले चित्र विदारक होते, गंगेच्या पात्रात मृतदेह तरंगत होते.
महसूल विभागाने स्टॅम्प ड्युटीत सवलत दिल्याने गृह खरेदी मोठ्या प्रमाणात वाढली. ग्राहकांचा फायदा झाला. सरकारला महसूल मिळाला आणि बांधकाम व्यवसायात तेजी आली.
महसूल व कृषी विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी राज्यात ई- पीक पाहणी प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुरू आहे. ८९ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी ई- पीक ॲपवर नोंदणी केली आहे. त्याआधारे शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळणे सुलभ होणार आहे.
दोन वर्षांचा प्रवास सोपा नव्हता. केंद्रातील सत्ताधारी आणि त्यांच्या दबावाखाली असलेल्या ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्स, एनसीबी या संस्था, आयटी सेल सर्वांनी आघाडी सरकार पाडण्यासाठी नेत्यांच्या घरावर, राजकारणाशी संबंध नसलेल्या नातेवाइकांच्या घरावर धाडी घातल्या, मात्र सरकार पाडण्यात यश आले नाही.
काँग्रेसचे सर्व मंत्री लोकहिताच्या दृष्टीने निर्णय घेत आहेत. जनतेलाही काँग्रेसची भूमिका पटलेली आहे. त्यामुळेच नुकत्याच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पोटनिवडणुकीत काँग्रेसला जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमध्ये घवघवीत यश मिळाले.