मुंबई : शालेय शिक्षण विभागाच्या 15 टक्के फी कपातीला मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राजस्थानच्या धर्तीवर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. 15 टक्के फी कपातीचा राज्य सरकार लवकरच अध्यादेश काढणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारने राजस्थानप्रमाणे 15 टक्के फी कमी करावी असे आदेश दिले होते. तसेच कोरोना कालावधीत केलेली फी वाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेण्याबाबत राज्य सरकारला निर्देश दिले होते. या पार्श्वभूमीवर खासगी शाळांच्या 15 टक्के फी कपातीचा निर्णय बुधवारी झालेल्या महाराष्ट्र राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.
दरम्यान, गेल्या वर्षभरापासून कोरोना महामारीत शाळा बंद असताना सुद्धा शाळांनी फी वाढविल्याचा तर काही शाळांनी फी वसुली करण्याबाबतच्या तक्रारी पालकांकडून सातत्याने पुढे येत होत्या. त्यामुळे आता मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेल्या 15 टक्के फी कपातीच्या निर्णयामुळे पालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
15 टक्के फी कमी करा, 3 आठवड्यात निर्णय घ्या - सुप्रीम कोर्टकोरोना पार्श्वभूमीवर आर्थिक गणित कोलमडलेल्या महाराष्ट्रातील पालकांना सुप्रीम कोर्टाने मोठा दिलासा दिला आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारने राजस्थानप्रमाणे 15 टक्के फी कमी करावे. तसेच कोरोना कालावधीत केलेली फी वाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेण्याबाबत राज्य सरकारला निर्देश दिले. तसेच, यावर 3 आठवड्यात आदेश देण्याचेही सुप्रीम कोर्टाने सांगितले होते.