नागपूर : मागील काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनाने महाराष्ट्रातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण ढवळून काढलं आहे. राज्य सरकारच्या आश्वासनानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी त्यांचे उपोषण स्थगित केले होते. मात्र जरांगे पाटील यांच्याकडून मराठा आरक्षणासाठी सरकारला २४ डिसेंबरपर्यंतचा अल्टिमेटम देण्यात आला आहे. सरकारने आश्वासनाची पूर्तता न केल्यास आक्रमक आंदोलन केलं जाईल, असा इशारा जरांगे यांनी दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकार दरबारी हालचाली सुरू असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत नागपूर येथे आज मराठा आरक्षण उपसमितीची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडणार आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडून मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावं, अशी मागणी करण्यात आली. मात्र या मागणीला विरोध करत ओबीसी संघटनाही रस्त्यावर उतरल्या आहेत. त्यामुळे सरकारसमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे. तसंच जरांगे पाटलांकडून देण्यात आलेली डेडलाइन संपत आल्याने नक्की काय निर्णय घ्यायचा, याबाबत आज मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत होत असलेल्या बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
बैठकीला कोण-कोण उपस्थित राहणार?
राज्यात मागील वर्षी सत्ताबदल झाल्यानंतर मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकारकडून उपसमितीची स्थापना करण्यात आली होती. या उपसमितीमध्ये महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, बंदरे मंत्री दादा भुसे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई, उद्योग मंत्री उदय सामंत यांचा समावेश आहे. हे नेते आजच्या बैठकीला उपस्थित राहून मराठा आरक्षणावर आपली भूमिका मांडतील.
दरम्यान, राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात दोन ते तीन दिवस मराठा आरक्षणावर चर्चा झाली. या चर्चेदरम्यान सर्वपक्षीय आमदारांनी आरक्षणाबाबत आपली भूमिका मांडली आहे. या चर्चेला आज सरकारच्या वतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे सभागृहात उत्तर देण्याची शक्यता आहे.