मुंबई : राज्यातील 4518 गावांना दुष्काळामुळे राज्य सरकारने कर संकलन आणि अन्य सवलतींचा लाभ जाहीर केला आहे. आज दुपारी अध्यादेश काढण्यात आला आहे.
राज्य सरकारने टप्प्याटप्प्याने दुष्काग्रस्त गावांची यादी जाहीर केली होती. यानुसार या गावांमध्ये जमीन महसूल, कृषीपंपाच्या वीज बिलातही सवलत मिळणार आहे. तसेच शेती कर्जाच्या वसुलीलाही स्थगिती देण्यात आली आहे. राज्य सरकारने याबाबतचा अध्यादेश जारी केला असून याचा दिलासा या दुष्काळग्रस्त गावांना मिळणार आहे.
महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त तालुक्याती शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरणारी मदत राज्य सरकारने देऊ केली आहे. 1450 कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता वितरित करण्यात आला आहे. मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन यांनी हा निधी तातडीने शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
दुष्काळ निवारणासाठी केंद्र सरकारने मदत जाहीर केली आहे. तसेच राज्य सरकारही प्रयत्न करत आहे. या मदतीचा पहिला हप्ता नुकताच वितरित करण्यात आला. राज्यातील विभागिय आयुक्तांकडे हा निधी सोपविण्यात आला आहे. त्यांच्याद्वारे हा निधी दुष्काळ जाहीर केलेल्या तालुक्यांना दिला जाणार आहे. तेथील तहसीलदार हा निधी शेतकऱ्यांच्या खात्यात वळता करणार आहेत. यामध्ये काही गडबड होऊ नये यासाठी सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांना लक्ष घालण्याचे आदेश दिले आहेत.
दुष्काळाची दाहकता वाढल्याने चारा-पाणीटंचाईचा प्रश्नही भीषण झाल्याने शेतकरीवर्ग लाडक्या सर्जा-राजाला बाजारचा रस्ता दाखवीत आहे. उत्तर पुणे जिल्ह्यातील बेल्हा (ता. जुन्नर) येथील प्रसिद्ध बैलांच्या आठवडेबाजारात असे चित्र पाहावयास मिळत असून बैलांची विक्रीस येण्याची संख्या रोडावली असून त्यांची खरेदीही रोडावली आहे. त्याची कवडीमोल भावाने विक्री करीत आहेत.
दुष्काळी स्थिती उद्भवल्यामुळे सध्या सगळीकडे चारा व पाणी टंचाईचा प्रश्न निर्माण झाल्याने शेतकरीवर्ग त्याच्याकडील जनावरांची बाजारात विक्री करत आहे. गेल्या काही आठवड्यांपासून बैलांसह इतर जनावरांची विक्रीस येण्याची संख्या कमालीची कमी झाली आहे. हा बैलबाजार दोन तासांतच ओस पडत आहे. येथील बैलबाजारात गावठी बैलांच्या जोडीचा भाव ३० ते ३५ हजार होता, तर म्हैसुरी बैलजोडीचा भाव ३५ ते ४० हजार रुपये होता.
शेतकऱ्यांना मिळणारी रक्कम तुटपुंजी
जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त पाच तालुक्यांतील शेतकºयांना दोन हेक्टर मर्यादेपर्यंत हेक्टरी ६ हजार ८०० रुपयांची मदत शासनामार्फत मंजूर करण्यात आली असून, मदत वाटपाच्या पहिल्या हप्त्याची रक्कम शेतकºयांच्या खात्यात जमा करण्याची प्रक्रिया प्रशासनामार्फत सुरू करण्यात आली आहे; परंतु शेती पिकांच्या उत्पादनासाठी हेक्टरी सरासरी ३५ ते ४० हजार रुपयांचा खर्च करावा लागत असताना, त्या तुलनेत पीक नुकसान भरपाईपोटी मिळणारी हेक्टरी ६ हजार ८०० रुपयांची मदत अत्यंत तोकडी ठरत असल्याने, दुष्काळी परिस्थितीत संकटात सापडलेल्या शेतकºयांना या मदतीने दिलासा मिळणार काय, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.