"कृषी आयुक्तालयाचा मोठा घोटाळा, खत, मेटाल्डीहाईड कीटकनाशकाची तिप्पट दराने खरेदी’’, विजय वडेट्टीवार यांचा आरोप
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 6, 2024 01:23 PM2024-06-06T13:23:35+5:302024-06-06T13:24:04+5:30
Vijay Wadettiwar News: कृषी आयुक्तालयाचा मोठा घोटाळा समोर आला आहे. नॅनो डीएपी व नॅनो युरिया, मेटाल्डीहाईड कीटकनाशकाची तिप्पट दराने खरेदी सुरू असल्याची आमची माहिती आहे. या मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या भ्रष्टाचाराला कोणाचा आशीर्वाद आहे, असा संतप्त सवाल विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे.
मुंबई - कृषी आयुक्तालयाचा मोठा घोटाळा समोर आला आहे. नॅनो डीएपी व नॅनो युरिया, मेटाल्डीहाईड कीटकनाशकाची तिप्पट दराने खरेदी सुरू असल्याची आमची माहिती आहे. या मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या भ्रष्टाचाराला कोणाचा आशीर्वाद आहे, असा संतप्त सवाल विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी करत याबाबत विधानसभेत आवाज उठविणार असल्याचा इशारा विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी दिला आहे.
विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ मर्या. नॅनो डीएपी व नॅनो युरीया खते तयार करत नाही. त्यामुळे ही खते इफको कंपनीकडून कृषी आयुक्तालय थेट खरेदी करून शेतकऱ्यांना त्याचे वाटप शकते. तरीही कृषी आयुक्तालयाने हा निधी महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ मर्या. यांना वितरीत केला आहे. यामध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाला असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ मेटाल्डीहाईड या कीटकनाशकाची निर्मिती करत नाही. त्यामुळे या निविदांसाठी DBT प्रणाली राबविण्याचे शासनाचे सक्त आदेश आहेत. तरीही महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळाला निधी वितरीत करून महामंडळाच्या मध्यस्थीमार्फत कीटकनाशक विकत घेऊन मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केला जात आहे. ही दोन्ही प्रकरणे गंभीर असून या प्रकरणांची चौकशी करण्याची मागणी विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे.
विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, शेतकऱ्यांना IFFCO ब्रँडचे नॅनो डीएपी व नॅनो युरिया अनुदानावर वाटप करण्यासाठी अनुक्रमे रु. ११५.४९ कोटी रु.४३.३० कोटी असे एकूण रु. १५८.७९ कोटी शासनाकडून मंजूर करण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांना मेटाल्डीहाईड किटकनाशक वाटप करण्यासाठी २,५०,००० किलो पोटी रु.२५.१५ कोटी अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.
खरेदीसाठी महामंडळाला शासनाकडून ॲडव्हान्स प्राप्त झाले असता ३% सेवा शुल्क आकारण्यात येत होते, परंतु या बाबतीत महामंडळ १३% ते १३.२५% टक्के सेवा शुल्क आकारत आहे ही बाब अत्यंत चुकीची आहे. या प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याने तात्काळ रद्द कराव्यात. या प्रकरणांची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे.