“राहुल गांधींनी सावरकर होण्याच्या भानगडीत पडू नये”; भाजपचा खोचक टोला

५० वर्षांची काळ्यापाण्याची शिक्षा होऊनही स्वातंत्र्यवीर डगमगले नाहीत, त्यांचा त्याग आणि तेज ED नोटीसने रडकुंडीला आलेल्यांच्या कल्पनेपलीकडचे आहे, असे भाजप नेत्याने म्हटले आहे.

मुंबई: नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणी काँग्रेस नेते आणि खासदार राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ईडीसमोर हजर झाले. राहुल गांधी हे गेल्या काही दिवसांपासून परदेशात होते. यामुळे त्यांनी ईडीकडे चौकशीची वेळ पुढे ढकलावी, अशी मागणी केली होती. या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत मोठ्या हालचाली सुरु झाल्या. दिल्ली पोलिसांनी ठिकठिकाणी बॅरिकेड्स लावले. दरम्यान, काँग्रेस पक्षाने केलेल्या निदर्शनाचा भाजपकडून समाचार घेतला जात असून, आरोप-प्रत्यारोप केले जात आहेत. यातच आता राहुल गांधी यांनी सावरकर होण्याच्या भानगडीत पडू नये, असा खोचक टोला भाजपने लगावला आहे. 

राहुल गांधी यांच्यावरील ईडीच्या कारवाईचा निषेध म्हणून काँग्रेसने राहुल यांच्या निवासस्थानापासून पोस्टरबाजी केली. यामध्ये ''मी सावरकर नाही, तर राहुल गांधी आहे'', ''मोदी, शाह हा राहुल गांधी आहे, झुकणार नाही'', अशा प्रकारची पोस्टरबाजी करण्यात आली. यावर महाराष्ट्रातील भाजप नेते आणि आमदार अतुल भातखळकर यांनी काँग्रेससह राहुल गांधींवर निशाणा साधला. आपल्या एका ट्विटमध्ये अतुल भातखळकर यांनी राहुल गांधींवर टीका केली. 

राहुल गांधींनी सावरकर होण्याच्या भानगडीत पडू नये

राहुलजींनी गांधीच राहावं, सावरकर होण्याच्या भानगडीत पडू नये. ५० वर्षांची काळ्यापाण्याची शिक्षा होऊनही जे स्वातंत्र्यवीर डगमगले नाहीत त्यांचा त्याग आणि तेज ED च्या एका नोटीसने रडकुंडीला आलेल्यांच्या कल्पनेपलीकडचे आहे, अशी बोचरी टीका अतुल भातखळकर यांनी राहुल गांधींवर केली आहे. दुसरीकडे, राहुल गांधींच्या चौकशीचा निषेध करण्यासाठी काँग्रेसचे दिग्गज नेते रस्त्यावर उतरले असताना दुसरीकडे भाजपने पत्रकार परिषद घेऊन काँग्रेसवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी म्हणाल्या की, जे तुरुंगातून जामिनावर आहेत, त्यांनी दिल्लीला घेराव घालण्याची घोषणा केली आहे. कारण काय तर, भ्रष्टाचार पकडला गेला आहे. पास यंत्रणेवर दबाव आणण्यासाठी काँग्रेसशासित राज्यांतील वरिष्ठ नेत्यांना दिल्लीत बोलावण्यात आले आहे. हे लोक उघडपणे एजन्सीवर दबाव आणत आहेत, असा आरोपही स्मृति इराणी यांनी केला.

दरम्यान, नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणात एका पैशाचाही गैरव्यवहार झालेला नाही. एकाही संचालकाला लाभांश अथवा पैसे मिळालेले नाहीत. २०१५ साली बंद झालेले हे प्रकरण फक्त गांधी कुटुंबाला त्रास देण्यासाठी उकरून काढण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने राजकीय द्वेष भावनेतून सोनिया आणि राहुल गांधी यांना ईडीच्या नोटिसा पाठविल्या आहेत, असा दावा काँग्रेसकडून करण्यात आला आहे.