मुंबई - देश सध्या कोरोनाच्या संकटाचा सामना करत आहे. कोरोनाकाळात राज्य सरकारमधील अनेक मंत्र्यांना कोरोनाचा संसर्ग झाला होता. कोरोनाचा संसर्ग झालेल्या या मंत्र्यांपैकी १८ मंत्र्यांनी खासगी रुग्णालयात उपचार घेतले होते. मात्र या मंत्र्यांवरील उपचारांसाठी झालेला खर्च मात्र सरकारी तिजोरीतून वसूल करण्यात आल्याची माहिती आता समोर आली आहे. या १८ मंत्र्यांवरील उपचारांसाठी झालेल्या बिलाचा एकूण १ कोटी ४० लाख रुपयांचा खर्च सरकारी तिजोरीतून करण्यात आला असून, त्यात सर्वाधिक ३४ लाख ४० हजार रुपये खर्च हा आरोग्यमंत्री राजेश टोपेंवरील उपचारांसाठी झाला आहे. यावरून आता भाजपाने ठाकरे सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे.
"सरकारकडे फक्त मंत्र्यांवर उधळण्यासाठी पैसे आहेत. जनता उपाशी आणि मंत्री तूपाशी, हीच का तुमची शिवशाही?" असं म्हणत भाजपाने निशाणा साधला आहे. भाजपाचे नेते अतुल भातखळकर (BJP Atul Bhatkhalkar) यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून याबाबत ट्विट केलं आहे. "जनतेला सरकारी हॉस्पिटलसाठीही रखडावं लागत होतं त्या कोरोना काळात मंत्री जनतेचा पैसा वापरून पंचतारांकित हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेत होते. सरकारकडे फक्त मंत्र्यांवर उधळण्यासाठी पैसे आहेत. जनता उपाशी आणि मंत्री तूपाशी, हीच का तुमची शिवशाही?" असं म्हणत भातखळकर यांनी खोचक सवाल विचारला आहे.
राज्यात कोरोनाचा संसर्ग सुरू झाल्यानंतर राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडी सराकरमधील अनेक प्रमुख मंत्र्यांना कोरोनाचा संसर्ग झाला होता. त्यानंतर उपचारांसाठी मंत्रिमहोदयांकडून सरकारी रुग्णालयांऐवजी खासगी रुग्णालयांनाच प्राधान्य देण्यात आले. त्यानंतर या उपचारांच्या बिलांचा खर्च या मंत्र्यांनी सरकारी तिजोरीतून वसूल केला. या मंत्र्यांमध्ये आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, नितीन राऊत, जितेंद्र आव्हाड, हसन मुश्रिफ, छगन भुजबळ, सुभाष देसाई, अनिल परब, जयंत पाटील यांचा समावेश आहे.
खासगी रुग्णालयातून उपचार घेणारे मंत्री आणि त्यांच्यावर झालेला खर्च पुढीस प्रमाणे आहे.
राजेश टोपे - ३४ लाख ४० हजार नितीन राऊत - १७ लाख ६३ हजार हसन मुश्रिफ - १४ लाख ५६ हजार अब्दुल सत्तार - १२ लाख ५६ हजार जितेंद्र आव्हाड - ११ लाख ७६ हजार छगन भुजबळ - ९ लाख ३ हजार सुनील केदार - ८ लाख ७१ हजार जयंत पाटील - ७ लाख ३० हजार सुभाष देसाई - ६ लाख ९७ हजार अनिल परब - ६ लाख ७९ हजार दरम्यान, कोरोनाबाधित मंत्र्यांनी उपचारांसाठी खासगी रुग्णालयांना प्राधान्य देऊन त्याचा खर्च सरकारी तिजोरीतून वसूल केल्याने आता राज्यातील राजकारणात नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.