मुंबई: अखेर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (uddhav thackeray) यांनी राज्यात लॉकडाऊन मी म्हणणार नाही, पण कडक निर्बंध म्हणत नियमावलींची घोषणा केली आहे. १४ एप्रिल ते १ मे या कालावधीत राज्यांत कडक निर्बंध लावण्यात आले आहेत. राज्यात पंधरा दिवसांच्या संचारबंदीच्या नावाखाली प्रत्यक्षात लॉकडाऊन लागू करताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गरीब गरजू वर्गाला मदत केल्याचा आव आणला असल्याचा आरोप भाजपकडून करण्यात आला आहे. (chandrakant patil criticizes thackeray over restrictions in state till next 15 days)
कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी पुन्हा एकदा फेसबुक लाइव्हच्या माध्यमातून राज्यातील जनतेशी संवाद साधला. यावर भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गरीब गरजू वर्गाला मदत केल्याचा आव आणला असला, तरी प्रत्यक्षात अत्यंत तुटपुंजी तरतूद करून जनतेच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत, अशी तीव्र प्रतिक्रिया चंद्रकांतदादा पाटील यांनी व्यक्त केली.
Maharashtra Lockdown: राज्यात काय सुरू आणि काय बंद? पाहा, एका क्लिकवर
संचारबंदीच्या नावाखाली प्रत्यक्षात लॉकडाऊन
चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, राज्यात निर्बंधांची घोषणा करताना मुख्यमंत्र्यांनी सामान्य जनतेला मोठी मदत केल्याचे दाखवत शब्दांचे खेळ केले पण त्यांनी केलेल्या घोषणा फसव्या आहेत. अन्न सुरक्षा योजनेत ज्या गरीब कुटुंबांना स्वस्तात धान्य मिळते. त्यांना दर महिना प्रति कुटुंब केवळ १०५ रुपये त्यासाठी खर्च करावे लागतात. राज्य सरकारने या कुटुंबांना महिनाभरासाठी मोफत धान्य देण्याची घोषणा केली तरी प्रत्यक्षात प्रती कुटुंब १०५ रुपयांचाच भार सोसलेला आहे. रिक्षाचालक साधारणपणे दरमहा सरासरी १० हजार रुपये कमवत असताना त्यांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी अवघ्या दीड हजार रुपयांची घोषणाही अशीच तोंडाला पाने पुसणारी आहे. एकूणच हातावर पोट असणाऱ्यांना मदत करण्यासाठीच्या घोषणा फसव्या आहेत, असा आरोप पाटील यांनी केला.
व्यापाराविषयी काहीही उल्लेख नाही
सर्व काळजी घेऊन शक्य ते उद्योगधंदे चालू ठेवण्यास परवानगी देत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. परंतु, त्यांनी व्यापाराविषयी काहीही उल्लेख केला नाही. राज्यात अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्वकाही बंद ठेवण्याचा आदेश असल्याने त्याचा जबरदस्त फटका व्यापाऱ्यांना बसणार आहे. खरे तर पुरेशी काळजी घेऊन व्यापाऱ्यांना काम करण्याची परवानगी द्यायला हवी होती. केवळ निर्बंध लादायचे आणि फारशी मदतही करायची नाही या महाविकास आघाडी सरकारच्या धोरणामुळे कुटुंबे उध्वस्त होण्याची भीती आहे, असे पाटील यांनी म्हटले आहे.