मुंबई - मराठा आरक्षणासंदर्भात (Maratha Reservation) केंद्र सरकारनं दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळत मोठा झटका दिला आहे. यापूर्वी ५ मे रोजी राज्य सरकारचा कायदा रद्द ठरवला होता. १०२ व्या घटना दुरूस्तीनंतर राज्यांना SEBC कायद्याअंतर्गत एखाद्या जातीला मागास ठरवण्याचा अधिकार नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठानं दिला होता. न्यायमूर्ती एल. नागेश्वरा राव, न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नझीर, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. याच दरम्यान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (BJP Devendra Fadnavis) यांनी ठाकरे सरकारला सल्ला दिला आहे.
"राज्य सरकारने वेळकाढू धोरण न अवलंबता न्या. भोसले यांच्या समितीने सांगितल्याप्रमाणे मराठा आरक्षणाबाबत तत्काळ पुढील कारवाई करावी" असं फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवर याबाबत एक ट्विट केलं आहे. "पुनर्विचार याचिका दाखल केली तेव्हा आपण हे सांगितलं होतं की, पुनर्विचार याचिकेला फार कमी संधी असते. आपण जर जस्टिस भोसले यांच्या कमिटीने दिलेला निर्णय बघितला तर त्यात हे स्पष्टपणे दिलं आहे की, पुनर्विचार याचिकेला आपल्या काही मर्यादा असतात. त्यांनी स्वत: अनेक अभ्यास आणि संदर्भ देऊन हे सांगितलं आहे की, पुन्हा एकदा मागासवर्गीय आयोगाकडे कशाप्रकारे पाठवलं पाहिजे आणि मागच्या निर्णयात काय त्रुटी आहेत, हे सगळं त्यांनी तयार करुन दिलं आहे. मात्र, सरकार फक्त वेळकाढूपणा करत आहे" असं फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
"जस्टीस भोसले कमिटीच्या अहवालानुसार सरकार कुठलंही काम करत नाही. मला असं वाटतं की हे वेळकाढूपणाचं धोरण दूर केलं पाहिजे. मला हे माहिती आहे की, आता हा रस्ता लांबचा मोठा आहे. आता शॉर्टकट उरला नाही. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबतचा निर्णय दिला आहे. आता तरी जस्टिस भोसले यांनी सांगितलेल्याप्रमाणे सरकारने कारवाई करावी अशी आमची अपेक्षा आहे" असं देखील देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारनं पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती होती. एसईबीसीत एखाद्या जातील आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्यांना असल्याची भूमिका केंद्र सरकारनं पुनर्विचार याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात मांडली होती.
दरम्यान, अ‍ॅटर्नी जनरल के.के.वेणुगोपाल यांनीदेखील सरकारची बाजू मांडत, राज्यांना एसईबीसीत एखाद्या जातीला आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्यांना असल्याचं न्यायालयाला म्हटलं होतं. यापूर्वीही राज्यघटनेच्या १०२व्या घटनादुरुस्तीनुसार एसईबीसीचे नवे प्रवर्ग ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही, असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला आरक्षण देणारा राज्य सरकारने केलेला कायदा रद्द ठरवला होता. "आम्ही केंद्रानं दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका पाहिली. यापूर्वी ५ मे रोजीच्या निकालाच्या विरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. परंतु यात नमूद केलेले मुद्दे पुनर्विचार याचिकेचा स्वीकार करण्यास पुरेसे नाहीत. यातल्या अनेक मुद्द्यांचा यापूर्वीच्या निकालात परामर्श घेण्यात आला होता," असंही न्यायालयानं म्हटलं.