मुंबई - राज्याचे कॅबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) यांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (BJP Devendra Fadnavis) यांच्यावर निशाणा साधला होता. फडणवीस 1857 च्या उठावातही असतील, असं आदित्य ठाकरे यांनी म्हटलं होतं. आदित्य ठाकरे यांच्या या टीकेला आता देवेंद्र फडणवीस यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिलं आहे. "तोंडात सोन्याचा चमचा घेऊन जन्माला आलेल्या मर्सिडीज बेबींना ना कधी संघर्ष करावा लागला आहे, ना कधी संघर्ष पाहिला आहे. त्यामुळे कारसेवकांच्या संघर्षाची थट्टा ते उडवू शकतात" असा शब्दांत फडणवीसांनी हल्लाबोल केला आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी आदित्य ठाकरे यांच्या टीकेचा चांगलाच समाचार घेतला आहे. "आमच्यासारखे लाखो कारसेवक जे बाबरी पाडली गेली तेव्हा तिथे उपस्थित होते त्यांना आजही गर्व आहे. त्यावेळीच मी नगरसेवक होतो. मी हिंदू आहे आणि त्यामुळे माझा पुनर्जन्मावर विश्वास आहे. त्यामुळे मागील जन्मामध्ये मी असेल तर 1857 च्या युद्धामध्ये मी तात्या टोपे आणि झाशीच्या राणी लक्ष्मीबाईंच्या बाजूने लढत असेल आणि तुम्ही असाल तर त्याही वेळी तुम्ही इंग्रजांसोबत युती केली असेल. कारण आता तुम्ही अशा लोकांसोबत युती केली आहे जे 1857 च्या युद्धावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत ते तर शिपायांचं बंड होतं, असं म्हणतात" अशा शब्दांत फडणवीस यांनी टीका केली आहे.
ओबीसी आरक्षणप्रकरणी सर्वोच्च न्यायायलाकडून राज्य सरकारला दणका मिळाला आहे. दोन आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. यावरून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारला धारेवर धरले. हे शंभर टक्के राज्य सरकारचं फेल्युअर असल्याचे फडणवीस म्हणाले.
दोन वर्ष सरकारने ट्रिपल टेस्ट न करता टाईमपास केला त्यामुळेच ही वेळ आली. यावरून न्यायालयाने सरकारच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरेही ओढले. यामुळे ओबीसी समाजाची अपरिमीत हानी होणार असून याला राज्य सरकारच जबाबदार असल्याचा आरोप फडणवीस यांनी केला. या संदर्भात आम्ही संपूर्ण निर्णय समजून घेऊ आणि त्यानंतर आम्ही आमची भूमिका स्पष्ट करू, असेही फडणवीस म्हणाले.
हनुमान चालिसा म्हणण्याकरता राजद्रोह लावण्याचा करंटेपणा या सरकारने केला. अशा प्रकारचा आरोप कधीच टिकू शकत नाही, त्यामुळे त्यांना जामीन मिळणं स्वाभाविकच आहे, असे फडणवीस म्हणाले. राज्य सरकार त्यांना जेलमध्ये टाकून राज द्रोहाचा गुन्हा लावू शकते. तर भोंग्यासंदर्भात त्यांची भूमिका काय असेल याची कल्पना आपल्या असायलाच हवी. न्यायलयाच्या निर्णयाचं पालन करणं ही सरकारची जबाबदारी आहे. आणि ते जर आपली भूमिका व्यवस्थित वठवत नसेल तर राज्यातील नेत्यांना आप-आपली भूमिका मांडावी लागेल, असे फडणवीस म्हणाले.