काका-पुतण्याला मराठा समाजाचं भलं होऊ द्यायचं नाही; गोपीचंद पडळकरांचा पवारांवर निशाणा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 30, 2022 10:21 AM2022-07-30T10:21:49+5:302022-07-30T10:22:36+5:30
राज्यात मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी न लागल्यामुळे मागील सरकारच्या काळात मराठा समाजाच्या तरूणांना SEBC प्रवर्गातून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक म्हणजे EWS आरक्षणाचा लाभ देण्याचा निर्णय झाला होता.
काका-पुतण्याला मराठा समाजाचं भलं होऊ द्यायचं नाही; गोपीचंद पडळकरांचा पवारांवर निशाणा
Next मुंबई - काका पुतण्याला गरीब मराठा समाजाचं काहीही भलं होऊ द्यायचं नाही. काका-पुतण्याचं दुसरं दुखणं म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी घराणेशाहीच्या कुठल्याही माणसाला संधी न देता सर्वसामान्य मराठा समाजातील माणूस एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रिपद दिले. म्हणून पवार कुटुंबियांच्या पोटात कळा उठतायेत. राज्यभर इकडे-तिकडे बोंबा मारत फिरत आहेत अशा शब्दात भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी शरद पवार-अजित पवारांवर निशाणा साधला आहे.
गोपीचंद पडळकर म्हणाले की, मराठा समाजाला पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने EWS चा लाभ देण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. मी त्याच वेळेस सांगत होतो की, कायद्यामध्ये पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने काही देता येत नाही. मात्र आता पुन्हा सिद्ध झालं काका-पुतण्याला गरीब मराठा समाजाचं भलं होऊ द्यायचं नाही. गरीब मराठा समाजाचं भलं करण्यापेक्षा यांना आपल्याच पै पाव्हण्यांचं भलं करायचंय. हीच यांची खरी वृत्ती बाकी सगळ्या आपुलकीच्या भूलथापा आहेत असं पडळकरांनी म्हटलं आहे.
राज्यात मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी न लागल्यामुळे मागील सरकारच्या काळात मराठा समाजाच्या तरूणांना SEBC प्रवर्गातून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक म्हणजे EWS आरक्षणाचा लाभ देण्याचा निर्णय झाला होता. परंतु शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात हा निर्णय रद्द करण्यात आला. त्यामुळे यापुढे मराठा समाजातील तरुणांना EWS आरक्षणाचा लाभ मिळू शकणार नाही. मराठा उमेदवारांना EWS प्रवर्गात १० टक्के आरक्षणात सामावून घेतले. त्यातून महावितरण नोकरी भरती प्रक्रियेवेळी मविआ सरकारने हा निर्णय घेतला.
परंतु राज्य सरकारच्या या निर्णयाला काहींनी कोर्टात आव्हान दिले. या याचिकेवर सुनावणी करताना हायकोर्टाने सरकारचा जीआर रद्द केला आहे. त्यामुळे मराठा समाजातील तरुणांना धक्का बसला आहे. यावर बोलताना माजी मंत्री अशोक चव्हाण म्हणाले की, एसईबीसी प्रवर्गातील पात्र उमेदवारांना ईडब्ल्यूएसचे लाभ देण्याच्या महाविकास आघाडीच्या निर्णयावर मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल अनपेक्षित असून, राज्य सरकारने त्यास तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यावे, अशी आमची मागणी आहे.